खाजगी नोकरदारांसाठी खूशखबर! 1 ऑक्टोबरपासून बेसिक सॅलरी 15000 वरुन 21000 होण्याची शक्यता, वाचा काय आहे नियम

नवी दिल्ली, 20 जुलै: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकार (Modi Government) महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकतं. अशी माहिती मिळते आहे की 1 ऑक्टोबरपासून मोदी सरकार लेबर कोडचे (Labour Code Rules) नियम लागू करू शकतात. मीडिया अहवालांच्या मते 1 जुलैपासून सरकार लेबर कोडचे नियम लागू करणार होते, मात्र राज्यांची तयारी नसल्याकारणाने आता 1 ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू होऊ शकतात. 1 ऑक्टोबरपासून जर लेबर कोडचे नियम लागू झाले, तर अशी शक्यता आहे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार (Basic Salary) 15000 रुपयांवरुन वाढून 21000 होऊ शकतो. पगारात होऊ शकतो बदल लेबर कोड नियमांबाबत कामगार संघटनांनी काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी अशी मागणी केली आहे की कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत वाढ केली जावी, अर्थात कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 15 हजारांवरुन 21 हजार केली होती. यामुळे तुमच्या पगारात वाढ होऊ शकते. नवीन ड्राफ्ट रुलनुसार, बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवी. यामुळे अधिकतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल येणार आहे. हे वाचा-Gold price today: आज 7922 रुपयांनी स्वस्त मिळेल सोनं, इथे तपासा लेटेस्ट भाव बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापली जाणारी रक्कम वाढेल. जर असे झाले तर तुमच्या हातामध्ये येणारा पगार कमी होईल मात्र निवृत्तीनंतर मिळणारा पगार आणि ग्रॅच्युइटी वाढेल. मात्र कामगार संघटना याचा विरोध करत होत्या आणि या नवीन नियमानंतर अशी मागणी केली जात आहे कर्मचाऱ्यांची कमीतकमी बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरुन वाढून 21000 रुपये केली जावी. पगारासंदर्भातील नियम बदलणार कामगार मंत्रालयाच्या मते, सरकार लेबर कोडच्या नियमात 1 एप्रिल 2021 पासून बदल करू इच्छित होती मात्र राज्यांची तयारी नसल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यानंतर सरकारकडून लेबर कोडच्या नियमांबाबत 1 जुलैपासून नोटिफाय करण्यात येणार होते मात्र राज्यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी वेळ मागितला, ज्यामुळे हा निर्णय 1 ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. हे वाचा-Petrol-Diesel Price: लवकरच स्वस्त होणार पेट्रोल-डिझेल? आज दर रेकॉर्ड स्तरावर आता कामगार मंत्रालय लेबर कोडचे नवे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू करू इच्छित आहे. संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कामातील सुरक्षा, हेल्थ आणि वर्किंग कंडीशन आणि सोशल सिक्योरिटीसंबंधित नियमात बदल केले होते. हे नियम सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजुर करण्यात आले होते. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेत होईल वाढ ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये योगदान (PF Contribution) वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावे लागेल. यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर देखील परिणाम होऊ शकतो.