चंदा कोचर यांना आणखी एक मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

नवी दिल्ली, 01 डिसेंबर: मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चंदा कोचर (Chanda Kochar) यांना आणखी एक धक्का दिला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बडतर्फ करण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. गेल्याच वर्षी  चंदा कोचर यांनी त्यांना आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. जी कोर्टाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की, 'आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छूक नाही आहोत. हा बँक आणि नियोक्त्यादरम्यानचा खाजगी करार आहे'.

याआधी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका

आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटवण्याविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या वर्षी मार्चमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती.  ज्यानंतर कोचर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला मात्र आता देशाच्या उच्च न्यायालयाने देखील कोचर यांना दिलासा नाही दिला आहे.

30 नोव्हेंबर 2019 रोजी दाखल केली होती याचिका

(हे वाचा-बँक व्यवहाराशी संबंधित या महत्त्वाच्या नियमात आजपासून बदल, RBI चा मोठा निर्णय)

नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत कोचर यांनी 30 नोव्हेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोचर यांचे वकील विक्रम नानकानी यांनी असा युक्तिवाद केला की 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी बँकेने कोचर यांचा राजीनामा स्वीकारला.

गेल्या वर्षी जानेवारीत आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेतला की चंदा कोचर यांचे बँकेपासून वेगळे होणे 'टर्मिनेशन फॉर कॉज' (Termination for Cause)मानले जाईल. म्हणजेच त्यांना काही कारणास्तव काढून टाकण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त त्यांना मिळणारे सर्व फायदे तो बोनस, वाढ किंवा वैद्यकीय लाभ असला तरी बंद केला जाईल, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.

बोनसची होणार वसूली

याशिवाय त्यांना एप्रिल 2009 पासून मार्च 2018 पर्यंच जितका बोनस देण्यात आला आहे, तो देखील वसूल केला जाईल. या प्रकरणातील चौकशी अहवालात असे म्हटले आहे की, चंदा कोचर यांनी वार्षिक घोषणा अर्थात annual disclosures सांगताना इमानदारीने हे काम केले नाही आहे. जे की बँकेचे अंतर्गत धोरण, कोड ऑफ कंडक्ट आणि भारतीय कायद्यानुसार ते आवश्यक आहे.

(हे वाचा-2021 च्या सुरुवातीलाच सोन्याची झळाळी उतरणार! 42000 रुपयांवर येणार सोन्याचे भाव)

चंदा कोचर यांच्यावर त्यांच्या पतीला आर्थिक लाभ मिळावा याकरता मार्च 2018 मध्ये आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. मीडिया रिपोर्टनुसार आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन ग्रुपला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. व्हिडिओकॉन समूहाने या कर्जाचे 86 टक्के (सुमारे 2810 कोटी रुपये) परतफेड केलेले नाहीत. 2017 मध्ये हे कर्ज एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट) मध्ये ठेवले गेले.