मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

EPFO ची InvIT ला गुंतवणूक पर्याय म्हणून मान्यता दिली, PF वर मिळणार अधिक व्याज

EPFO ची InvIT ला गुंतवणूक पर्याय म्हणून मान्यता दिली, PF वर मिळणार अधिक व्याज

EPFO सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँड्समध्येही गुंतवणूक करेल. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) 229 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

EPFO सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँड्समध्येही गुंतवणूक करेल. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) 229 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

EPFO सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँड्समध्येही गुंतवणूक करेल. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) 229 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

  • Published by:  Pravin Wakchoure

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर : रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओने (EPFO) शनिवारी सांगितले की त्यांनी आपली सल्लागार संस्था फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ऑडिट कमिटी (FIAC) ला InvITs सारख्या नवीन अॅसेट क्लासमध्ये गुंतवणुकीवर निर्णय घेण्यास सक्षम केले आहे.

सध्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन (PGCIL) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा गुंतवणूक (InvITs) ऑफर केली आहेत. EPFO सार्वजनिक क्षेत्रातील बाँड्समध्येही गुंतवणूक करेल. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) 229 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

NPS vs APY: नॅशनल पेन्शन योजना की अटल पेन्शन योजना? कोणती योजना आहे फायदेशीर?

नवीन सरकारी साधनामध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय

EPFO खाजगी क्षेत्रातील InvITs मध्ये गुंतवणूक करेल का, असे विचारले असता, भूपेंद्र यादव बैठकीनंतर म्हणाले, यावेळी, आम्ही फक्त नवीन सरकारी साधनांमध्ये (बॉन्ड्स आणि InvITs) गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी टक्केवारी नाही. हे FIAC द्वारे केस टू केस आधारावर ठरवले जाईल.

पेनी स्टॉकची कमाल, गुंतवणूकदार झाले मालामाल! दीड वर्षात 1 लाखाचे झाले अडीच कोटी

बोर्डाने FIAC ला केस टू केस आधारावर गुंतवणूक पर्यायांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना कामगार सचिव सुनील बर्थवाल म्हणाले की, जर आम्हाला जास्त व्याजदर द्यायचा असेल तर आम्हाला अर्थ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल. अशी काही साधने आहेत जिथे आम्ही विविध कारणांमुळे गुंतवणूक करू शकलो नाही. आता आम्ही त्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करू शकू.

First published:

Tags: Epfo news, Money, Pension