RBI चा देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेला झटका! ठोठावला 10 लाखांचा दंड; हे आहे कारण

Fine on HDFC Bank: आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला (HDFC Bank) 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. खाजगी क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या बँकेने याबाबत एक्सचेंज फायलिंगमध्ये माहिती दिली आहे.

Fine on HDFC Bank: आरबीआयने एचडीएफसी बँकेला (HDFC Bank) 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. खाजगी क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या बँकेने याबाबत एक्सचेंज फायलिंगमध्ये माहिती दिली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 11  डिसेंबर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या एचडीएफसी बँकेला (HDFC Bank) 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. एचडीएफसी बँकेने  एक्सचेंज फायलिंग (Stock Exchange Filing) मध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. एचडीएफसी बँकेने सब्सिडिअरी जनरल लेजर  (SGL - Subsidiary General Ledger) मध्ये आवश्यक रक्कम ठेवली नाही, परिणामी एसजीएल बाउन्स झाला. त्यांनतर  हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.  आरबीआयकडून एचडीएफसी बँकेला 9 डिसेंबरला हा आदेश देण्यात आला. आरबीआयने आदेशात काय म्हटले आहे? RBI ने नोटिफिकेशनमध्ये असं म्हटलं आहे की, SGL बाउन्स झाल्यामुळे HDFC बँकेवर 10 लाख रुपयांचा मॉनिटरी दंड लावण्यात आला आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी बँकेच्या सीएसजीएल अकाउंटमध्ये (Constituent Subsidiary General Ledger, CSGL Account) काही सिक्योरिटीजमध्ये बॅलन्सची कमतरता होती. आरबीआयच्या या आदेशानंतर HDFC चे शेअर्स शुक्रवारी 1,384.05 रुपयांवर ट्रेड करत होते. एसजीएल म्हणजे काय? हे एक प्रकारचे डिमॅट खाते असते. ज्यात सरकारी बाँड्स बँकांद्वारे ठेवले जातात. तर सीएसजीएल बँकेमार्फत उघडला जातो ज्यामध्ये बँका ग्राहकांच्या वतीने बाँड ठेवतात. जेव्हा बाँडसंबंधित काही व्यवहार अयशस्वी झाल्यास त्याला एसजीएल बाउन्स झाल्याचे म्हणतात. डिजिटल सेवांवर निर्बंध गेल्या काही काळापासून डिजिटल कामकाजामध्ये येणाऱ्या समस्येमुळे आयबीआयने एचडीएफसी बँकेला फटकारलं होतं. 03 डिसेंबर रोजी आरबीआयने एचडीएफसी बँकेच्या प्रस्तावित डिजिटल सेवांवर बंदी आणली आहे. खाजगी क्षेत्रातील महत्त्वाची बँक असणाऱ्या HDFC बँकेच्या डिजिटल सेवा थांबवण्याचे आदेश केंद्रीय बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) दिले होते. बँकेच्या Digital 2.0 या उपक्रमाअंतर्गत असणाऱ्या सुविधा आणि ग्राहकांसाठी नवीन कार्ड्स लाँच करण्याच्या सेवा थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये नवीन क्रेडिट कार्ड लाँच करण्यावरही बंदी आणली आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: