Union Budget 2022: अर्थमंत्री आज सादर करणार देशाचा अर्थसंकल्प, या आहेत जनतेच्या 5 मोठ्या आशा

नवी दिल्ली 01 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सर्वांचं लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणा-या केंद्रीय अर्थसंकल्प-2022 कडे असेल. अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर सर्वाधिक प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा विक्रम आहे. सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केलं. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. अर्थसंकल्पादरम्यान कोरोना महामारीची तिसरी लाट (Third Wave of Coronavirus) लक्षात घेता, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातील, जेणेकरून कोविडशी संबंधित सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळता येतील. टीव्ही ९ हिंदीने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या ‘या’ 10 घोषणा देऊ शकतात सर्वसामान्यांना दिलासा!

जनतेची मागणी काय - अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वसामान्य लोक तसंच उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या काही अपेक्षा आणि मागण्या असतात. सरकारने प्राप्तिकराची मूळ सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरू नये, अशीही लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. मात्र, सरकारने ते रद्द करण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात यात काही बदल होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून रियलिटी सेक्टरलाही अनेक अपेक्षा आहेत. हे सेक्टर स्वतःसाठी प्रोत्साहनाची मागणी करत आहे जेणेकरून ते कोरोना काळादरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई करू शकतील. आरोग्य क्षेत्राच्याही अनेक मागण्या आहेत. सरकारने प्रीमियमवरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवावी, अशी सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य क्षेत्राची इच्छा आहे. अर्थसंकल्पातून अपेक्षित असलेल्या 5 मागण्या खाली देत आहोत 1) 80C अंतर्गत डिडक्शन 1.5 लाखांवरून 2 लाख रुपये केलं जावं 2) पर्यायी सवलतीच्या कर प्रणालीला अधिक स्वीकारार्ह करण्यासाठी सर्वोच्च 30 टक्के कर दरासाठी 15 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी. 3) सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवर लावल्या जाणाऱ्या (LTCG) कराच्या बाबतीत सूट द्यावी 4) कॉर्पोरेट जगताला कोरोना महामारीदरम्यान सामाजिक आणि कर्मचारी कल्याणावरील खर्चात किंवा त्यातील मोठ्या भागावर कर सूट मिळावी. 5) प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादा वाढवण्याची मागणी

Budget 2022 : मागील वर्षापेक्षा जास्त मोठा असेल अर्थसंकल्प? किती वाढ होऊ शकते

रेल्वेत काय होऊ शकतं ? 1) भाडेवाढ होण्याची शक्यता नाही 2) अनेक नवीन गाड्यांची घोषणा होऊ शकते 3) स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या कामाला गती दिली जाऊ शकते 4) नव्या बुलेट ट्रेनची घोषणा होऊ शकते 5) वेगवान वाहनांसाठी नवीन ट्रॅकची घोषणा 6) मालगाड्यांचा वेग वाढवण्याच्या योजनेवर काम 7) आधुनिक, सोयीस्कर रेल्वे डब्यांची संख्या वाढेल 8) हायपरलूप सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची संभाव्य घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नेमकं काय होणार - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 29 बैठका होणार असून त्यात पहिल्या टप्प्यात 10 तर दुसऱ्या टप्प्यात 19 बैठका होणार आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने कोरोनाबाधित कुटुंबांसाठीचे मदत पॅकेज, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सीमेवर चीनशी असलेला संघर्ष आणि अन्य काही मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे.