)
नवी दिल्ली, 27 जून : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ( EPFO ) ने रायर पेन्शनचा पर्याय निवडण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 11 जुलैपर्यंत वाढवली आहे. हा कालावधी कर्मचाऱ्यांना दिला गेला आहे. नियोक्त्यासाठी हा कालावधी 3 महिन्यांनी वाढवण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांसाठी तिसऱ्यांदा हायर पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. 26 जूनलाच ही मुदत संपत होती.
सर्वात आधी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर हायर पेन्शन निवडण्यासाठी 3 मार्चपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. यानंतर तो वाढवून 3 मे करण्यात आला आहे. मागच्या वेळी हा कालावधी 26 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला होता. आता हा कालावधी 11 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ईपीएफओने सोमवारी संध्याकाळी एक परिपत्रक जारी करुन हायर पेन्शन संबंधित सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवून घेण्यासाठी 15 दिवसांची अखेरची संधी दिली आहे. EPFO ने काय म्हटलंय? निवेदनात सांगितल्यानुसार, कोणताही पात्र निवृत्तीवेतनधारक किंवा EPFO सदस्य जो KYC अपडेट करू शकत नाही आणि ऑप्शन/जॉइंट ऑप्शनच्या व्हॅलिडेशनसाठी अॅप्लीकेशन सबमिट करण्यात अडचण येत आहे, त्याने ‘EPFI GMS’ वर त्वरित तक्रार करावी. ईपीएफओच्या मते, ‘हाय सॅलरी ऑन हाय पेन्शन बेनिफिट्स’मधील Grievance Category मध्ये जाऊन ही तक्रार करता येऊ शकते. यानंतरही कोणत्याही तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी रेकॉर्ड सुरक्षित राहील. EPFO : पासबुक पाहण्यात अडचणी, एका SMS वर चेक करा खात्यावरील बॅलन्स आता पेन्शन कशी मिळते? EPF आणि मिसलेनियस प्रोव्हिजन अॅक्ट, 1952 अंतर्गत पेन्शनसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नव्हती. 1995 मध्ये ईपीएस लागू झाल्यापासून पेन्शन दिली जात आहे. नियोक्त्याकडून ईपीएसमध्ये पैसे टाकले जात होते. यामध्ये कर्मचाऱ्याकडून कोणतीही रक्कम घेण्यात येत नव्हती. हे अधिक स्पष्टपणे समजून घेऊया. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 12-12 टक्के रक्कम EPFO ला देतात. कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण हिस्सा ईपीएफओकडे जातो. त्याच वेळी, नियोक्ताच्या 12 टक्केपैकी 8.33 टक्के ईपीएस आणि इतरचा 3.76 टक्के ईपीएफओकडे जातो. तुमचा PF कटतो का? आता खिशाला बसणार झळ, बदलला महत्त्वाचा नियम हायर पेन्शनमध्ये काय बदललंय? 2014 मध्ये, EPF योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33% किंवा जास्तीत जास्त पेन्शनपात्र वेतन EPS मध्ये टाकण्याचा अधिकारही देण्यात आला. 2014 मध्ये, कमाल पेन्शनपात्र वेतन 15,000 रुपये करण्यात आले. त्यापूर्वी ते 6500 रुपये होते. जर एखाद्याचा वास्तविक पगार 15000 च्या वर असेल तर तो त्यातील 8.33 टक्के EPS मध्ये टाकू शकतो. जो नियोक्ता पूर्वी या फंडात 8.33 टक्के टाकत होता त्याला आता EPS मध्ये अतिरिक्त 1.16 टक्के योगदान द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या संदर्भात आदेश जारी केला होता. विशेष म्हणजे, ईपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामुळे पेन्शन वाढेल, परंतु ईपीएफकडे जाणारे पैसे कमी होतील, जे कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर एकरकमी मिळते.
+6
फोटो
