EPFO: PF खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, हे काम पूर्ण न केल्यास अडकतील हक्काचे पैसे

नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट: तुम्ही देखील EPFO सदस्य असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. ईपीएओच्या नियमांद्दल तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे, अन्यथा तुम्ही केलेल्या विड्रॉल क्लेममध्ये किंवा पैसे काढताना समस्या येऊ शकतात. सध्या महत्त्वाचा असणारा नियम म्हणचे तुमचं आधार कार्ड ईपीएख खात्याशी लिंक करणं. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Employees Provident Fund EPF) सदस्यांना त्यांच्या UAN क्रमांकाशी आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक करणं अनिवार्य आहे. दरम्यान आधार कार्ड आणि पीएफ खातं लिंक करण्याची तारीख (Deadline to link Aadhar Card with epf Account) आता 1 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधी ही तारीख 1 जून होती. EPFO ने ही डेडलाइन तीन महिन्यांनी वाढवली, देशभरातील कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तुमचा आधार क्रमांक यूएएनशी लिंक नसेल तर सब्सक्रायबर्सच्या खात्यात एम्प्लॉयरचे योगदान थांबवले जाऊ शकते. सब्सक्रायबर्सचे UAN  (Universal account number) आधारसह लिंक असणं आवश्यक आहे. EPFO ने Social Security code 2020 च्या सेक्शन 142 मध्ये बदल केला आहे. यामुळे ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदलला आहे. आता ही डेडलाइन 1 सप्टेंबर 2021 करण्यात आली आहे.

हे वाचा-उपलब्ध होणार रोजगाराच्या संधी! PM Modi यांचा विशेष प्लॅन, 100 लाख कोटींची योजना

दरम्यान पीएफ खातेधारकांना या महिन्यात 8.5 टक्के दराने पीएफवरील व्याजाचे पैसे मिळू शकतात. जर तुम्ही  तुम्ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्य (EPFO) आहात तर तुम्हाला हा फायदा होऊ शकतो. मोदी सरकारने फिस्कल इयर 2020-21 करता 8.5 टक्के व्याज देण्याची मंजुरी दिली आहे. दरम्यान तुमचा आधार क्रमांक पीएफ खात्याशी लिंक नसल्यास या व्याजाच्या रकमेचा फायदा मिळण्यास तुम्हाला अडचण येऊ शकते. या हक्काच्या पैशांसाठी तुम्हाला अडचणींना सामोरं जावं लागेल.

हे वाचा-LPG वर तुम्हाला सबसिडी मिळते आहे की नाही? त्वरित करा चेक, अशी आहे प्रोसेस

ईपीएफओने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही आहे. गेल्या सात वर्षातील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. याआधी 2012-13 मध्ये सरकारने 8.5 टक्के दराने व्याज दिले होते. आर्थिक वर्ष 2019-20 वर्षात 8.50 टक्के दराने पीएफवर व्याज मिळाले होते. 2018-19 मध्ये हा दर 8.55 टक्के होता. तर 2017-18 या आर्थिक वर्षात हा दर 8.65 टक्के होता.