आता कर्मचाऱ्यांना वर्षाला मिळणार 300 रजा? मोदी सरकारकडून या नियमांत बदल होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट : केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 पासून नव्या लेबर कोडची अंमलबजावणी सुरू केली, तर कामाच्या तासांमध्ये बदल होणार आहे. तसंच, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा अर्थात Earned Leaves मध्येही वाढ होऊ शकते. या अर्न्ड लीव्ह्जची संख्या वर्षाला 240 वरून 300 केली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारला नव्या लेबर कोडची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून करायची होती, मात्र राज्यांची त्या संदर्भातली तयारी न झाल्याने, तसंच कंपन्यांना एचआर पॉलिसीमध्ये बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळण्याच्या कारणाने ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. श्रम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सरकारला 1 जुलैपासून या नव्या लेबर कोडची (New Labour Code) अधिसूचना जारी करायची होती, मात्र राज्यांनी यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यामुळे ते 1 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं. नव्या लेबर कोडचे नियम लागू झाले, की कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक अर्जित रजांची संख्या 300 होऊ शकते.

गेल्या काही कालावधीत लेबर कोडमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने श्रम मंत्रालय, लेबर युनियन आणि उद्योगजगताच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक बाबींवर चर्चा झाली. कामाचे तास, वार्षिक रजा-सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंट अशा अनेक मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. या चर्चेत कर्मचाऱ्यांकडून वार्षिक अर्जित रजा 240 वरून वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली होती. लेबर युनियनची ही मागणी मान्य झाली, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 300 अर्जित रजा मिळू शकतात. गृहनिर्माण आणि अन्य क्षेत्रांतले कामगार, पत्रकार, सिनेमा क्षेत्रातले कर्मचारी अशा सर्वांसाठी वेगवेगळे नियम बनवावेत, अशी मागणी सरकारकडे (Central Government) करण्यात आली होती.

EPF आणि Bank Account ची माहिती न जुळल्यास पैसे काढण्यात येऊ शकते अडचण

आता कामगार मंत्रालय (Labour Ministry) आणि केंद्र सरकारला 1 ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू करायचे आहेत. ऑगस्ट 2019 मध्ये संसदेने लेबर कोडसंदर्भात बदल केले होते आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये ते पारित झाले होते. हे नियम लागू झाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत (Working Time) वाढ होऊ शकते आणि ओव्हरटाइमचे नियमही बदलू शकतात. कर्मचाऱ्यांनी 30 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ काम केल्यास कंपनीला ओव्हरटाइमचे पैसे द्यावे लागतील.

इतकंच नाही, तर लेबर कोडच्या नियमांनुसार कंपनीला कर्मचाऱ्यांकडून सलग 5 तासांहून अधिक काळ काम करून घेता येणार नाही. पाच तास सलग काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काही वेळ ब्रेक (Break) द्यावाच लागेल. नव्या वेतन कायद्यातली सर्वांत महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, की एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनात वेगवेगळ्या प्रकारचे भत्ते, सीटीसी (Cost to Company) अर्थात एकूण वेतनाच्या जास्तीत जास्त 50 टक्केच असू शकतात. म्हणजेच कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन (Basic Pay) सीटीसीच्या किमान 50 टक्के असावं, असा याचा अर्थ होतो.

क्या बात है! अवघ्या 15 वर्षांत होऊ शकता करोडपती; 'या' SIP मध्ये करा गुंतवणूक

सध्या अनेक कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन सीटीसीच्या 50 टक्के एवढं ठेवत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करावा लागणार आहे. नव्या वेतन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना अधिक सोशल सिक्युरिटी मिळेल. रिटायरमेंटनंतरचा फायदा वाढेल, पण त्यांच्या टेक होम सॅलरीवर परिणाम होईल. एकूणच, ज्यांच्या पगारातलं मूळ वेतन सध्या कमी आहे अशा व्यक्तींना याचा अधिक फायदा होणार आहे.