)
नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्टोबर : नुकतीच देशाच्या राजधानीत एक घटना घडली, ज्या घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. एक वृद्ध जोडपे निवृत्तीनंतर स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये राहायला आले तेव्हा त्यांच्या भाडेकरूने घर रिकामे करण्यास नकार दिला. यानंतर या जोडप्याने नाईलाजास्तव त्यांच्याच घरासमोर धरणे धरावे लागले. याप्रकारच्या अशा अनेक घटना देशात याआधीही समोर आल्या आहेत. नोकरी करत असलेला व्यक्ती आपल्या कुटुंबासह घरापासून दूर राहून भाड्याने घर देतो, असे अनेकदा दिसून येते. यामुळे त्यांना काही उत्पन्न मिळते, परंतु काहीवेळा भाडेकरू देखील समस्या निर्माण करतात. वर्षानुवर्षे बाहेर काम करणारी व्यक्ती जेव्हा निवृत्तीनंतर आपल्या कुटुंबासह घरात राहण्यासाठी आली तेव्हा दिल्लीतील वृद्ध दाम्पत्यासोबत असंच काही झालं. दाम्पत्याचे म्हणणे आहे की, त्यांनी भाडेकरूला काही महिन्यांपूर्वी घर रिकामे करण्यास सांगितले होते. मात्र, भाडेकरूने बनावट कागदपत्रे आणि भाडे कराराच्या आधारे घर रिकामे करण्यास नकार दिला. हे प्रकरण इथवरच नाही थांबले तर या वृद्ध दाम्पत्याने जेव्हा पोलिसांत तक्रार केली तेव्हा पोलिसांनीही हात वर करत हे दिवाणी प्रकरण असून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला मिळाला. न्यायालयात वाद मिटवायला अनेक वर्षे लागतील आणि स्वतःच्या घराचा ताबा मिळवण्यासाठी या तारखेपासून ते त्या तारखेपर्यंत फिरावे लागेल, हे या जोडप्याला माहीत होते. अशा प्रकरणावर काय उपाय - भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात निर्माण होणाऱ्या अशा परिस्थितीपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि वाद संपवण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या वर्षी मॉडेल टेनन्सी कायदा लागू केला होता. मात्र, हा कायदा अजूनही वापरात असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर देण्यात आली आहे. राज्येही त्यांना हवे असल्यास त्यात बदल करू शकतात. अशा प्रकारे लागू होणार नवा कायदा - या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास सर्व भाडेकरू आणि घरमालकांना लेखी भाडे करार करणे बंधनकारक होणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात भाडे प्राधिकरण सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे हा करारनामा सादर करावा लागणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर, प्राधिकरण तुम्हाला एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन क्रमांक जारी करेल. हा नियम नवीन आणि जुन्या दोन्ही भाडेकरूंना लागू असेल. या अंतर्गत घरातील किरकोळ दुरुस्तीची जबाबदारी भाडेकरूची असेल, तर घराला रंग देण्याची जबाबदारी घरमालकाची असेल. कोणताही वाद उद्भवल्यास प्राधिकरण 60 दिवसांच्या आत त्याचे निराकरण करेल. हेही वाचा - #कायद्याचंबोला: भाडेकरार पूर्ण वर्षाऐवजी फक्त 11 महिन्यांचाच का? कारण आणि कायदेशीर परिणाम
भाडेकरूने ताबा घेतला तर…
नवीन कायद्याने या प्रकरणात जमीन मालकाला अधिक अधिकार दिले आहेत. याअंतर्गत भाडेकरूने भाडे करार पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यांनंतरही घर सोडले नाही, तर तो डिफॉल्टर मानला जाईल आणि त्याला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नुकसानीची ही रक्कम दोन महिन्यांच्या भाड्याच्या दुप्पट असेल आणि घर रिकामे केले नाही तरी नुकसानीची रक्कम भाड्याच्या चौपट असेल. जर घरमालक जबरदस्तीने बाहेर काढू इच्छित असेल तर… नवीन कायद्याने भाडेकरूंनाही अनेक अधिकार दिले आहेत. करार करूनही घरमालकाला विहित कालावधीपूर्वी घर रिकामे करायचे असेल, तर त्याला भाडे प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच, भाडेकरूला पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. याशिवाय घरमालकाने जबरदस्तीने घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा घरातील वीज आणि पाणी बंद केल्यास त्याच्याविरुद्ध तक्रार करता येते.
+6
फोटो
