#कायद्याचंबोला: भाडेकरार पूर्ण वर्षाऐवजी फक्त 11 महिन्यांचाच का? कारण आणि कायदेशीर परिणाम

आपले वाचक रोहीत यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या वडिलोपार्जित गाळ्यामध्ये एक दुकानदार 20 वर्षांपासून राहत आहे. आधी दहा वर्षांचा करार होता. नंतर करार न करताच ते राहत आहे. ते नियमितपणे भाडेही देतायेत. मात्र, आता गाळा सोडायला तयार नाहीत. आम्हाला कायद्याचा धाक दाखवत आहे. अशी परिस्थिती कदाचित तुमच्यावरही येऊ शकते. ती येऊ नये म्हणून काय करायला हवं हे जाणून घेऊ.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

जे लोक भाड्याने राहतात किंवा ज्यांनी भाड्याने घर दिले आहे, त्यांच्यासाठी 'भाडे करार' हा कॉमन शब्द आहे. जेव्हा तुम्ही भाड्याने घर घेता तेव्हा 11 महिन्यांचा करार करावा लागतो. पण, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, भाडे करार नेहमी 11 महिन्यांसाठी का केला जातो. तो संपूर्ण वर्षासाठी म्हणजे 12 महिन्यांसाठी का केला जात नाही. असे का होते याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देत आहोत. याशिवाय एक गोष्ट अशीही आहे, की फार कमी लोक भाडे कराराला प्राधान्य देतात. त्यांचे अनेक भाडेकरू कराराशिवाय दीर्घकाळ त्यांच्या घरात राहत असतात. हे तुम्हाला किती महागात पडू शकते, याची जाणीव या लेखातून होईल.

भाडे करार म्हणजे काय?

भाडे करार हा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील करार आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की घरमालक आपली मालमत्ता एखाद्याला मर्यादित काळ राहण्यासाठी किंवा कोणत्याही वापरासाठी भाड्याने देत आहे आणि त्यासाठी भाडे निश्चित केले आहे. या करारामध्ये, भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यामध्ये निश्चित केलेल्या अटी लिहिल्या जातात. या कराराद्वारे दोघेही काही अटींवर सहमत असतात. हे न्यायालयातही वैध आहे.

भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठीच का?

तुम्ही पाहिलं असेल की जेव्हा कधी भाडेकरू, घरमालक किंवा ब्रोकर यांच्याकडूनही भाडे करार केला जातो, तेव्हा तो करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. याचे कारण कायदेशीर गुंतागुंत आहे. भारतीय नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 17 (डी) अंतर्गत, देशात एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीचे भाडे करार आणि लीज करारांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे घरमालकाला नोंदणी शुल्क भरावे लागत नाही.

वाचा - भाडेकरू म्हणून घरमालकाची कटकट सहन करू नका; तुम्हालाही आहेत हे अधिकार

11 महिन्यांहून अधिक काळ भाडे करारामध्ये समस्या काय?

भारतातील या संदर्भातील बहुतेक कायदे भाडेकरूची बाजू मजबूत करणारे आहेत. अशा परिस्थितीत, जेव्हा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद होतात, तेव्हा वर्षानुवर्षे चाललेल्या कायदेशीर लढाईमुळे, भाडेकरू मालमत्तेत राहतो. परिणामी घरमालकाचे नुकसान होते. या सर्व अडचणी टाळण्यासाठी घरमालक 11 महिन्यांसाठी भाडे करार करतात.

भाडे वाढवणे हेही कारण

11 महिन्यांच्या भाडे कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी भाडेकरू जेव्हा घरमालकाकडे जातो तेव्हा घरमालकाला या सबबीने भाडे वाढवण्याची संधीही मिळते. उलट जर भाडेकरार कायद्यानुसार, भाडे करार 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी केला असेल आणि विवाद झाल्यास, प्रकरण न्यायालयात गेले, तर न्यायालय भाडेवाढ रोखू शकते.

11 महिन्यांचा भाडे करार स्वस्त

11 महिन्यांसाठी भाडे करार हा घरमालकाच्या बाजूने मानला जातो. नोंदणी न केल्यामुळे, त्याचा मसुदा केवळ 100 किंवा 200 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तयार केला जाऊ शकतो. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)