पेट्रोल-डिझेल दर वाढीबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सोडलं मौन, या गोष्टीवर फोडलं खापर

कोची, 14 फेब्रुवारी: पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या सामान्यांच्या खिशाला (Petrol Diesel Price Hike in India) न परवडणाऱ्या स्तरावर पोहोचले आहे. मुंबई-पुणे यासांरख्या महत्त्वाच्या शहरात पेट्रोलचे दर नव्वदीपार आहेत. डिझेलही अनेक ठिकाणी 'ऑल टाइम हाय' स्तरावर आहे. काही शहरांमध्ये तर पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. अशावेळी सामान्यांच्या खिशाला तर चाप बसतोच आहे पण इतरही औद्योगिक गोष्टींवर इंधनवाढीचा परिणाम होत आहे. दरम्यान विरोधकांकडून इंधनवाढीबाबत होणारी टीका लक्षात घेता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी याबाबती स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी शनिवारी तेल उत्पादक देशांनी (Oil Producing Nations) कृत्रिम स्वरुपात किंमती वाढवल्यामुळे इंधनवाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. रविवारी केरळमधील (Kerala) कोची याठिकाणी बीपीसीएल कोची रिफायनरीमध्ये पेट्रोकेमिकल पार्कच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. प्रधान यांनी यावेळी अशी प्रतिक्रिया दिली की कच्चे तेल महाग झाल्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. (हे वाचा-SBIच्या या खास योजनेत करा गुंतवणूक; कधीही पैसे जमा करण्याची मुभा) पेट्रोलियम उत्पादनांची कमी मागणी धर्मेंद्र प्रधान पुढे म्हणाले की, 'कोव्हिड-19 मुळे जगभरातील पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी कमी झाली आहे आणि त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादक कमी प्रमाणात ही उत्पादन तयार करत आहेत. आता अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी राहत आहे आणि भारत देखील जवळपासून कोव्हिड पूर्वी असणाऱ्या परिस्थितीत परतत आहे. मात्र तेल उत्पादकांनी उत्पादन वाढवले नाही आहे.'

Oil Minister Dharmendra Pradhan on rising fuel prices: I am sorry to say oil rich countries are not looking into interest of consuming countries. They created an artificial price mechanism. This is pinching consuming countries.

— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2021

यावेळी बोलताना प्रधान पुढे म्हणाले की, 'मला हे बोलताना खेद वाटतो आहे की तेल उत्पादक देश उपभोक्ता देशांच्या हिताचा विचार करत नाही आहेत. त्यांनी आर्टिफिशिअल प्राइस मॅकेनिझम (Artificial Price Mechanism) निर्माण केले आहे. त्यामुळे उपभोक्ता देशांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.' दरम्यान पेट्रोलियम मंत्र्यांनी हे देखील म्हटले आहे की तेल उत्पादक देश उत्पादन वाढवण्यासंदर्भात काही सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत.