Home /News /money /

कच्च्या तेलाच्या सवलतीचा रशियाचा प्रस्ताव भारत स्वीकारेल का? जाणून घ्या रशिया तेल स्वस्तात का विकतोय?

कच्च्या तेलाच्या सवलतीचा रशियाचा प्रस्ताव भारत स्वीकारेल का? जाणून घ्या रशिया तेल स्वस्तात का विकतोय?

अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर (Russia) लादलेल्या सर्व प्रकारच्या व्यापार निर्बंधांमुळे ते कच्च्या तेलावर (Cruid oil) सवलत देत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशाला स्वस्तात तेल विकत घेण्याची संधी आहे.

    मॉस्को, 16  मार्च : रशियाने युक्रेनवर हल्ला (Russia Attack on Ukraine) केल्यापासून अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध (Economic restrictions) लादण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या सर्वात जास्त निर्बंध असलेल्या देशांमध्ये रशिया पहिल्या क्रमांकावर आहे. रशियावर विविध आर्थिक निर्बंध लादून मॉस्कोला एकटे पाडण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनसह पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्न सुरू असताना रशिया मात्र वेगळाच डाव खेळताना दिसत आहे. रशियाने तेल आणि इतर वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात सूट द्यायला सुरुवात केली आहे. व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या घटनेनंतर हे घडत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारत रशियन सवलतीच्या कच्च्या तेलाची ऑफर स्वीकारू शकतो. रशिया सवलत का देत आहे? सुरुवातीला अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांना रशियाकडून तेल आयातीवर निर्बंध लादायचे नव्हते. कोणत्याही कठोर निर्णयामुळे तेलाच्या किमती भडकतील याची त्यांना भीती होती. मात्र, रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरूच ठेवली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जागतिक आर्थिक पॅराहच्या टॅगसह मॉस्कोमध्ये आयात केलेल्या रशियन तेलावर अमेरिकेच्या निर्बंधांची घोषणा केली होती. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही युक्रेनसोबतच्या संघर्षाच्या निषेधार्थ रशियाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युती तयार करण्याचे आणि तेल आणि वायूच्या निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. रशियावरील अमेरिकेच्या पाऊलाचा प्रभाव कमी असण्याची शक्यता आहे. कारण, अमेरिका रशियाच्या तेल निर्यातीतील एक छोटासा भाग आयात करते आणि सामान्यतः त्याचा कोणताही नैसर्गिक वायू खरेदी करत नाही. रशिया युक्रेन युद्धात अमेरिकेला हवयं तरी काय? व्हाइट हाउसकडून झाला खुलासा जर युरोपियन मित्र राष्ट्रांचा यात सहभाग असेल तर ही संपूर्ण बंदी सर्वात प्रभावी ठरेल. वास्तविक, युक्रेनियन भूमीवर भडकलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील निर्बंध युरोपसाठी वेदनादायक असतील. रशिया युरोपच्या नैसर्गिक वायूपैकी 40 टक्के घरगुती हीटिंग, वीज आणि उद्योग वापरासाठी गॅस पुरवते. तर युरोपच्या तेलाचा एक चतुर्थांश भाग रशियाकडून येतो. असोसिएटेड प्रेसच्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियानंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा क्रूड निर्यातदार रशिया, चीन किंवा भारतात इतरत्र तेल विकू शकतो. तरीही, मॉस्कोला कदाचित ते मोठ्या सवलतीत विकावे लागेल, कारण कमी खरेदीदार रशियन तेल स्वीकारत आहेत. निर्बंधांबरोबरच, SWIFT बंदीमुळे रशियन तेल कंपन्यांनाही त्रास होत आहे. सवलत हा ग्राहकांना आकर्षित करणे आणि व्यवसाय कमी होत असताना विक्री वाढवण्याचा एक गणनात्मक मार्ग आहे. रशियाने मित्र राष्ट्र म्हणून व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. रशियन तेल भारत स्वीकारेल का? रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, निर्बंधांद्वारे मॉस्कोला एकटे पाडण्याचे पाश्चात्य प्रयत्न असूनही, भारत कच्चे तेल आणि इतर वस्तू सवलतीत खरेदी करण्यासाठी रशियन ऑफर स्वीकारू शकतो. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो, तो रशियाकडून फक्त 2-3 टक्के तेल खरेदी करतो. परंतु, या वर्षी आतापर्यंत तेलाच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, सरकार ते वाढविण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे वाढती ऊर्जा बिले कमी होण्यास मदत होऊ शकते. रशिया युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेसह युरोपमध्ये 'या' औषधाची मागणी वाढली! रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा व्यापारासाठी वाहतूक, विमा संरक्षण आणि क्रूडचे योग्य मिश्रण मिळणे यासह पूर्वतयारी कामाची आवश्यकता आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर भारत रशियाकडे आपला प्रस्ताव सादर करेल. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, तेलाव्यतिरिक्त भारत रशिया आणि त्याचा मित्र बेलारूस यांच्याकडून स्वस्त खतं मिळवण्याच्याही आशेत आहे. अमेरिकेचे कोणतेही निर्बंध नाहीत दरम्यान, रशियाने कच्च्या तेलात सवलत देण्याची ऑफर भारताने मान्य केल्याने अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन होणार नाही, असेही अमेरिकेने म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी यांनी मंगळवारी त्यांच्या दैनिक पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले की, “कोणत्याही देशाला आमचा संदेश हा आहे, की आम्ही शिफारस केलेल्या निर्बंधांचे पालन करणे आहे. भारताने सवलतीच्या क्रूडची रशियन ऑफर स्वीकारण्याची शक्यता असलेल्या अहवालाबद्दल विचारले असता, साकी म्हणाले, "मला वाटत नाही की हे त्या (निर्बंधांचे) उल्लंघन करेल." तर या आठवड्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, ग्राहकांना इंधनाच्या चढ्या किमतींपासून दिलासा मिळावा यासाठी सरकार येत्या काही महिन्यांत सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Russia Ukraine

    पुढील बातम्या