कायमस्वरुपी 'वर्क फ्रॉम होम' करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 'एचआरए'मध्ये कपात होणार?

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर : गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे (Corona) कार्यालयीन कामकाजाच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल झाला आहे. अनेक लहान-मोठ्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमची (Work From Home) कार्यप्रणाली स्वीकारली आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढला की कंपन्या वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देत कामकाज सुरू ठेवण्यावर भर देतात. मात्र कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला की अनेक कंपन्या वर्क फ्रॉम होमऐवजी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावतात, असा काहीसा ट्रेंड अलीकडे पाहायला मिळत आहे. त्यातही लसीकरणाचा टक्का वाढत असल्यानं वर्क फ्रॉम होमऐवजी प्रत्यक्षात कार्यालयात येऊन कामकाज व्हावं, यावर कंपन्या अधिक भर देत आहेत. कोरोनामुळे सर्व क्षेत्रांवर झालेला प्रतिकूल परिणाम पाहता, खर्च कमी करण्यावर उद्योगक्षेत्र भर देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होमचा पर्यायदेखील काही कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिला आहे. उद्योगक्षेत्रातील एकूण कार्यप्रणाली पाहता, सरकारने यावर ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार कंपन्या किंवा फर्मसला कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत (Salary Structure) बदल करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसात ज्या कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारला आहे, त्यांच्या `एचआरए`मध्ये (HRA) घट होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. याबाबतची माहिती `लाइव्ह हिंदुस्थान डॉट कॉम`ने दिली आहे. हेही वाचा :  राज्याचे पोलीस महासंचालक बदलणार? गृहमंत्र्यांची EXCLUSIVE प्रतिक्रिया कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी तसेच खर्चात बचत करण्याच्या हेतूने अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र त्यासाठी धोरण असावं असा सरकारचा विचार आहे. याचाच एक भाग म्हणून कामगार मंत्रालय कंपन्यांना सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल करण्यास परवानगी देण्याची शक्यता आहे. कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकतं, अशी माहिती एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यानं दिल्याचं ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तात म्हटले आहे. त्यामुळे जे कर्मचारी कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होम करत आहेत, त्यांच्या `एचआरए`मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. “घरून कामकाज केल्यामुळे होणारा खर्च विचारात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या भरपाईची रचना केली गेली आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी सेवा स्थिती पुन्हा परिभाषित करणे आवश्यक आहे. वर्क फ्रॉम होम करताना कर्मचाऱ्यांना वीज आणि वाय-फायसारख्या काही पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो आणि तो भरपाईच्या संरचनेत समाविष्ट असणं गरजेचं आहे. कंपन्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर कर्मचारी त्याच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाल्यानं त्याचा एकूण खर्च कमी होतो. काही प्रकरणांमध्ये टिअर-2 आणि टिअर -3 शहरे भरपाईच्या पॅकेजमध्ये समाविष्ट होणं आवश्यक आहे. सरकार अशा सर्व पर्यायांवर विचार करत असून, यावर लवकरच ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे”, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा :  समीर वानखेडे मुंबईतून गाशा गुंडाळणार? NCB ने दिले मोठे संकेत “कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात पर्यायाने एचआरए आणि प्रोफेशनल टॅक्समध्ये (Professional Tax) बदल होऊ शकतो”, असं टीमलीज कंप्लायन्स अॅण्ड पेरोल आउटसोर्सिंगचे व्यापार प्रमुख आणि उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह यांनी सांगितले. एचआरएमध्ये बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम टॅक्सवर होतो. जर एखादा कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम अंतर्गत त्याच्या मूळ गावी गेला तर सध्याच्या नियमांनुसार एचआरएसाठी करात किमान तीन प्रकारे सूट मिळते. त्यानुसार पहिला कंपनीकडून मिळणारा वास्तविक एचआरए. दुसरा मूळ वेतन 50 टक्के अधिक मेट्रो शहरात राहणाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 50 टक्के तर अन्य ठिकाणी राहणाऱ्यांसाठी 40 टक्के आणि तिसरा वास्तविक भाडे वजा मूळ वेतन + 10 टक्के डीए होय. “जर एचआरए कमी केला गेला असेल आणि त्याऐवजी कर सवलत उपलब्ध नसेल तर कर्मचाऱ्यांचे कर दायित्त्व (Tax Return) वाढू शकते. मेट्रो शहरातून नॉन मेट्रो शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा एचआरए कमी झाल्यास त्याचे टेक-होम वेतन (Take Home Salary) कमी होईल. `एचआरए`मधील बदलाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्याच्या आयकर परताव्यावर होईल. एचआरएमध्ये कपात केल्यास कर खर्चासह अतिरिक्त ईपीएफ मध्ये वाढ होईल”, असं प्रशांत सिंह यांनी सांगितले. बीसीपी असोसिएटसचे अध्यक्ष, वकील आणि कामगार कायदा तज्ज्ञ बी.सी. प्रभाकर यांच्या म्हणण्यानुसार, “वर्क फ्रॉम होम ही भारतासाठी उदयोन्मुख संकल्पना असल्यानं कायदा टाळला पाहिजे. भारतीय बाजारपेठेतील मजुरांची मागणी आणि पुरवठा याआधारे वेतन रचना ठरवली जावी. कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱी यांच्यात सेवेसंदर्भात वाटाघाटींसाठी परवानगी द्यायला हवी, कारण सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामुळे मोठे नुकसान होईल.”

• Follow us on