रेशन दुकानांत मिळणार LPG Gas Cylinder, नागरिकांना मिळणार मुद्रा लोन? वाचा काय आहे सरकारचा प्लॅन

नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर: नागरिकांच्या सोयीसाठी सरकारकडून काही योजना लाँच (Government Schemes) केल्या जातात, तर काही जुन्या योजनांमध्ये सुधारणा केली जाते. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये छोटा एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण सरकार आता रेशन दुकानांच्या माध्यमातून छोट्या एलपीजी (Small lpg gas cylinder at Ration shops) गॅस सिलेंडरची विक्री करण्याचा विचार सरकार करत आहे. एका मीडिया अहवालाच्या मते, रेशनची दुकानं आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहारिक बनवण्यासाठी फूड सेक्रेटरी सुधांशू पांडे यांनी अलीकडेच विविध राज्यातील अधिकाऱ्यांसह व्हर्च्युअल बैठक केली होती, त्या दरम्यान हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक अँड आयटी, अर्थ तसंच पेट्रोलियम अँड नॅच्युरल गॅस मंत्रालयाचे अधिकारी देखील या बैठकीत उपस्थित होते.  इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), त्याचप्रमाणे CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) चे अधिकारी देखील या बैठकीमध्ये उपस्थित होते.

हे वाचा-Price Hike : गृहिणींची बजेट आणखी कोलमडणार? साबण-शॅम्पू महागले

OMC प्रतिनिधींनी केलं निर्णयाचं कौतुक

सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यास सामान्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यांना एलपीजी गॅस सिलेंडर सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतो. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी (OMCs) देखील सरकारी रेशन दुकानांमधून लहान एलपीजी सिलेंडरच्या किरकोळ विक्रीच्या प्रस्तावाचे कौतुक केले. त्यांनी अशीप्रतिक्रिया दिली आहे की, या प्रस्तावावर इच्छुक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या वतीने या प्रकल्पासाठी आवश्यक मदत दिली जाईल.

रेशन दुकान आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर

बैठकीत केंद्रीय अन्न सचिव पांडे यांनी रेशन दुकाने अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यावर भर दिला. दरम्यान या बैठकीत रेशन दुकानाबाबत आणखी एक मुद्दा राज्य सरकारांकडून मांडण्यात आला. तो म्हणजे कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) च्या मदतीने या दुकानांची आर्थिक उपयुक्तता वाढवता येईल, असे राज्य सरकारांनी सुचवले.

हे वाचा-एका वर्षात 'या' शेअरमध्ये 120 टक्क्यांहून अधिक रिटर्न, अजून 35% वाढ अपेक्षित

सरकारी रेशन दुकानांद्वारे वित्तीय सेवांच्या विक्रीच्या प्रस्तावावर, वित्तीय सेवा विभागाच्या प्रतिनिधींनी (DFS) माहिती दिली की इच्छुक राज्यांशी समन्वय साधून आवश्यक मदत दिली जाईल. या रेशन दुकानांमधून मुद्रा कर्ज देण्याचाही शासन विचार करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.