मोदी सरकार घेणार मोठा निर्णय? LICमध्ये 20 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट: भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी (LIC) ही देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी विमा कंपनी (Public Sector Insurance Company) आहे. भारत सरकारशिवाय (Government of India) कोणत्याही कंपनीला यात 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिश्श्यासाठी गुंतवणूक (Investment) करता येत नाही. सध्याच्या थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणानुसार (FDI- Foreign Direct Investment), विमा क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 74 टक्क्यांपर्यंत परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करता येते, पण हे नियम एलआयसीला लागू नाहीत. एलआयसीसाठी याबाबतचा कायदा (LIC Act) वेगळा आहे. मात्र आता सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (PSU Bank) परकीय गुंतवणुकीची मर्यादेप्रमाणेच एलआयसीमध्येदेखील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्के निश्चित करण्याची शक्यता आहे. याकरता एलआयसी कायद्यात (LIC Act) सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. टीव्ही9 हिंदी डॉट कॉमनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या कंपन्या, बँकामधील आपला हिस्सा कमी करून त्याद्वारे भांडवल उभे करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये एलआयसीचाही समावेश आहे. त्यामुळे एलआयसीत गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी खासगी कंपन्यांना मिळणार आहे. याकरता एलआयसी लवकरच आयपीओ (IPO) आणत असून, तो एक लाख कोटी रुपयांचा असण्याची अंदाज आहे. त्यामुळे हा देशातला सर्वांत मोठा आयपीओ ठरणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे 31 मार्च 2021 पर्यंत हा आयपीओ येऊ शकतो. एलआयसीच्या शेअर बाजारातील नोंदणीनंतर (Share Market Listing) 60 टक्के विमा व्यवसाय खासगी नोंदणीकृत कंपन्यांकडे जाईल.

हे वाचा - Post Office च्या या योजनेत मिळतील 14 लाख 28 हजार, वाचा काय आहे स्कीम

दरम्यान, एलआयसीचा सर्वांत मोठा आधारस्तंभ असलेल्या पॉलिसीधारकांना (Policy Holders) या आयपीओचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने एक योजना आणली आहे. एलआयसी त्याच्या आयपीओमध्ये ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करू शकते. इश्यू आकाराच्या 10 टक्के पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना या आयपीओचा लाभ घेता येईल.

एलआयसीच्या या महत्त्वाकांक्षी आयपीओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गोल्डमन सॅक्स, सिटीग्रुप, कोटक महिंद्रा आणि एसबीआय कॅप्स (Goldman Sachs, Citigroup, Kotak Mahindra and SBI Caps), जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, अॅक्सिस कॅपिटल, नोमुरा, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज अशा दहा व्यापारी बँकांची निवड केली आहे. डेलॉईट आणि एसबीआय कॅप्सला आयपीओपूर्वी व्यवहार सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. एलआयसीच्या खासगीकरणाला देशातील काही संघटनांनी विरोध केला असून, विरोधी पक्षांनी ही सरकारच्या या धोरणाचा कडाडून विरोध केला आहे.