मोदींच्या मास्टरस्ट्रोकमुळे चीनला झटका, भारताला विश्व गुरू बनवण्यासाठी पंतप्रधानांचा प्लॅन तयार

नवी दिल्ली, 06 मे : कोरोना व्हायरसमुळे (Corornavirus) एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. मात्र लॉकडाऊननंतर सरकार विविध योजना राबवत भारताला जगासमोर श्रेष्ठ सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे.  कोव्हिड-19 (COVID-19) च्या संक्रमणामुळे विविध उद्योग कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. हे उद्योग भारतात सुरू होण्याची सूत्रांची माहिती आहे. या उद्योगांसाठी सरकार 4,61,589 हेक्टर जमीन सरकार तयार करत असल्याची माहिती उद्योग मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळते आहे. विशेषत: ही जमीन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार या 4 राज्यांमधील क्षेत्र 115,131 हेक्टर इतके असणार आहे. या राज्यांमध्ये शोधण्यात आलेल्या भूभागांवर उद्योग वसाहत उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते आहे. भारतात उभारले जाणारे हे क्षेत्र लक्झेम्बर्गच्या आकारापेक्षा दुप्पट आहे. (हे वाचा-घर घेण्याचं स्वप्न लॉकडाऊन नंतर होईल पूर्ण,वाचा फ्लॅट्स स्वस्त होण्याची कारणं) मिळालेल्या माहितीनुसार उद्योग मंत्रालयाला अमेरिका, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांकडून विविध कंपन्या चीनमधून भारतात हलविण्यासंदर्भात विचारणा झाली आहे. हे चार देश भारताच्या टॉप 12 ट्रेडिंग पार्टनर्सपैकी आहेत.  या 4 देशांता भारताशी द्विपक्षीय व्यापार 80 अब्ज डॉलर इतका असून भारतामध्ये या देशांच्या कंपन्यांनी 68 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारत सरकारच्या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतामध्ये व्यवसाय सुलभ होईल. ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार याआधी तेलाचा मोठा प्रकल्प असणाऱ्या सौदी आरामाको आणि जागतिक स्तरावर स्टीलचे उत्पादन करणारी कंपनी पोस्कोचा प्रस्ताव जास्त जमीनी अभावी रखडला. त्यामुळे आता जमिनीच्या अभावामुळे कोणताही परकीय गुंतवणुकीचा प्रकल्प नाकारला जाणार नाही याकजे केंद्र सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. (हे वाचा-इंग्रजी येत नसून बनले लोकप्रिय ZOOM अ‍ॅपचे सर्वेसर्वा,आज 48.44 हजार कोटी संपत्ती) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 एप्रिल रोजी लवकरात लवकर भारतामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसदर्भात निर्णय व्हावा याकरता केंद्र आणि राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार या महिनाअखेर परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक सविस्तर योजना तयार होईल. इलेक्ट्रिकल, फार्मासिटीक्यूअल्स, वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजिनीअरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स आणि टेक्स्टाइल्स या 10 सेक्टरचे मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी सरकारकडून लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. संपादन - जान्हवी भाटकर