मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे खिशाला बसणार चाप! पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढणार

केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी (Special Excise Duty) आणि रोड सेस (Road Cess) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी (Special Excise Duty) आणि रोड सेस (Road Cess) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 14 मार्च मोदी सरकारन पेट्रोल-डिझेल संदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे आता तुमच्या खिशाला चाप बसण्याची शक्यता आहे.  केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी (Special Excise Duty) आणि रोड सेस (Road Cess) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर 3 रुपये प्रति लीटरपर्यंत वाढतील. इंडियन ऑईलने आपल्या वेबसाईटवर जारी केलेले दर पुढील प्रमाणे आहेत. दिल्ली- पेट्रोल- 69.78 मुंबई- पेट्रोल- 75.57 कोलकाता- पेट्रोल- 72.57 चेन्नई- पेट्रोल- 72.57 (हे वाचा-SBI च्या 40 कोटी ग्राहकांना मोठा झटका! बचत खात्यावर मिळणारा व्याजदर घटवला) एक्साइज ड्यूटी आणि सेस वाढवल्यानंतर या किंमतीमध्ये 3 रुपयांची वाढ होऊ शकते. सरकारने जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेल होणार महाग सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवर एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) मध्ये प्रति लीटर 2 रुपयांची वाढ केली आहे तर, 1 रुपये प्रति लीटर रोड आणि इंफ्रा सेस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.  या निर्णयामुळे देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर 3 रुपये प्रति लीटरपर्यंत वाढतील. दर वाढवण्याचे कारण तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्यामुळे या निर्णयानंतर सरकारला अतिरिक्त पैसे मिळवण्यासाठी मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.  मात्र तेलाच्या दरात साधारण कपात करणाऱ्या कंपन्या या वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकणार नाहीत, यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे पेट्रोलवर कर आकारून केंद्र आणि राज्य सरकारची मोठी कमाई एक लीटर पेट्रोलच्या किंमतीतील जवळपास अर्धी रक्कम कराच्या स्वरूपात सरकारकडे जाते. यामध्ये पेट्रोलवर 19.98 रुपये प्रति लीटर तर डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी केंद्राकडून आकारली जाते. त्याचप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या वॅट प्रत्येक राज्याप्रमाणे वेगळा आहे. प्रत्येक राज्यानुरूप 6% ते 39% वॅट आकारला जातो. करामध्ये वाढ करून सरकार आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. (हे वाचा-सुवर्णसंधी! 1,097 रुपयांनी घसरले सोन्याचे दर, शुक्रवारचे भाव इथे पाहा) याआधी 2014 ते 2016 च्या दरम्यान कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या वेगाने कोसळत होते. त्यावेळी देखील सरकारने एक्साइज ड्युटी वाढवून पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून अधिक टॅक्स वसूल केला होता. राज्य सरकार सुद्धा पेट्रोल-डिझेलवरील वॅट वाढवून महसुलात वाढ करते.
    First published: