)
नवी दिल्ली, 09 जुलै: मीडिया अहवालांमध्ये असं वृत्त समोर आलं होतं की भारतासह असणाऱ्या कर विवादांमध्ये फ्रान्स कोर्टाने (France Court) ब्रिटनची कंपनी केअर्न एनर्जी (Cairn Energy) च्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अशी माहिती समोर आली होती की, एडिनबर्ग स्थित केर्न एनर्जी या तेल उत्पादक कंपनीला आपल्या 1.72 अब्ज डॉलर्सच्या वसुलीसाठी भारत सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या 20 अब्ज GBP हून अधिक मूल्याच्या 20 मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश फ्रेंच कोर्टानं दिला आहे. दरम्यान भारत सरकारने या वृत्ताचं खंडन केलं आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) अशी माहिती दिली आहे की याप्रकरणी फ्रान्स कोर्टातून कोणतीही नोटीस किंवा आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, डिसेंबर 2020 च्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्डला रद्द करण्यासाठी सरकारने आधीच हेग कोर्टामध्ये 22 मार्च 2021 रोजी अर्ज केला आहे. सरकार या तथ्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जेव्हा असा आदेश प्राप्त होईल तेव्हा त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्याच्या वकिलांशी सल्लामसलत करून योग्य कायदेशीर उपाययोजना केल्या जातील. केअर्नचे सीईओ आणि प्रतिनिधींनी सरकारशी चर्चेसाठी केला संपर्क वित्त मंत्रालयाने सांगितले की केईर्नचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकारकडे चर्चेसाठी संपर्क साधला आहे. चर्चा झाली आहे आणि देशातील कायदेशीर चौकटीत हा वाद मिटविण्यासाठी सरकार तयार आहे.
There have been news reports that Cairn Energy has seized/frozen State-owned property of the Government of India in Paris. However, Govt of India has not received any notice, order, or communication, in this regard, from any French Court: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 8, 2021
मीडिया अहवालांत काय म्हटलं आहे? या अहवालात असं म्हटलं आहे की, पॅरिसमधील ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियरीनं (Tribunal Judiciary) दिलेला आदेश हा मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी अत्यावश्यक पाऊल होतं. आता या मालमत्तांच्या विक्रीची रक्कम केअर्न एनर्जीला मिळेल. डिसेंबर 2020 मध्ये, नेदरलँड्समधील हेग इथल्या स्थायी लवादाने भारत सरकारला चुकीच्या पद्धतीने कर लागू केल्याबद्दल केअर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय दिला होता. आता व्याज आणि दंडासह ही रक्कम 1.72 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. मात्र भारत सरकारनं हा आदेश स्वीकारला नाही. हे वाचा- सॅटेलाईट इमेजमुळे चीनची पोलखोल; वाळवंटात 100 हून अधिक मिसाइल सायलो, प्लॅन काय? काय आहे नेमके प्रकरण? हेग लवादाने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात भारतानं अपील दाखल केलं आहे. दरम्यान, केर्न एनर्जीनं आपल्या थकबाकी वसूल करण्यासाठी परदेशातील भारतीय सरकारी मालमत्ता निश्चित केल्या आहेत. 15 मे रोजी ब्रिटनच्या केर्न एनर्जी या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनं न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांसाठीच्या अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयात भारताची सरकारी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडियाविरूद्ध खटला दाखल केला होता.
+6
फोटो
