)
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर: नवीन कृषी कायद्यांविरोधात (New Farm Laws) सुरू असणाऱ्या आंदोलनादरम्यान सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmer) मोठं गिफ्ट दिलं आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meet) असा निर्णय घेण्यात आला की ऊस उत्पादक शेतख्यांना 3500 कोटींची निर्यात सबसिडी (Subsidy), 18 हजार कोटींच्या निर्यात लाभासह दुसरी सबसिडी देखील देण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी अशी माहिती दिली आहे की, यावर्षी सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरील सबसिडी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ट्रान्सफर (DBT) केली जाईल
It'll help 5 Cr farmers & 5 lakh workers in various sugar mills. Farmers will get 3 credits- within 1 week farmers will get Rs5361 cr, Rs18,000 cr of export running to be credited to their accounts to the extent of their dues, & Rs 3500 cr, the subsidy decided today: P Javadekar https://t.co/zvE6UieiJb
— ANI (@ANI) December 16, 2020
एका आठवड्यात मिळेल 5000 कोटींपर्यंतची सबसिडी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अशी माहिती दिली आहे की, सरकार सबसिडीच्या स्वरुपात 3500 कोटी रुपये देईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि 5 लाख मजुरांना थेट फायदा होईल. त्यांनी अशी माहिती दिली की एका आठवड्यामध्ये 5361 कोटींपर्यंतची सबसिडी, 18,000 कोटी निर्यातीची रक्कम त्यांच्या थकबाकीच्या प्रमाणात त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि सबसिडीच्या स्वरुपात 3500 कोटी रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांनी अशी माहिती दिली की 60 लाख टन साखरेची निर्यात 6 हजार रुपये प्रति टन या दराने केली जाईल. त्यांच्या मते यावर्षी साखरेचे उत्पादन 310 लाख टन होईल. त्याचबरोबर देशाचा वापर 260 लाख टन आहे. साखरेच्या कमी दरांमुळे शेतकरी आणि साखर कारखानदार संकटात सापडले आहेत. (हे वाचा- या कंपनीचा मोठा दावा! लक्षण नसणाऱ्यांवरही प्रभावी ठरणार कोरोना लस ) जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या समस्यांशी सामना करण्यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्स (CCEA)ने 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातीवर सबसिडी देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असे म्हटले की, शेतकरी साखर कारखान्यांना ऊसविक्री करतात. त्यानंतर साखर कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त अतिरिक्त साखर साठा असल्याने कारखानदार ऊस उत्पादकांना वेळेवर थकबाकी देण्यास असमर्थ आहेत. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने केवळ साखरेचा जादा साठा काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर नफा मिळावा याकरता साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
+6
फोटो
