Home /News /money /

नवीन वर्षात कपडे महागणार नाही; 12 टक्क्यांपर्यंत करवाढीचा निर्णय GST काऊन्सिलकडून मागे

नवीन वर्षात कपडे महागणार नाही; 12 टक्क्यांपर्यंत करवाढीचा निर्णय GST काऊन्सिलकडून मागे

नवीन वर्षात रेडिमेड कपडे (Readymade Clothes) खरेदी करणे आता महाग होणार नाही आणि जास्त कर भरावा लागणार नाही. 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत असलेल्या व्यापाऱ्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 31 डिसेंबर : जीएसटी काऊन्सिलच्या (GST Council Meeting) आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कपड्यांवर (GST on Clothes) 1 जानेवारी 2022 पासून 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात रेडिमेड कपडे (Readymade Clothes) खरेदी करणे आता महाग होणार नाही आणि जास्त कर भरावा लागणार नाही. 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत असलेल्या व्यापाऱ्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ट्रेडर्स ग्रुप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने हा निर्णय अतिशय तार्किक आणि काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. कॅटचे ​​राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी देशभरातील व्यापाऱ्यांच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, या निर्णयामुळे देशातील लाखो कापड आणि फुटवेअर व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल, जे एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ तणावाचे जीवन जगत होते. कपड्यांसारख्या पादत्राणांवर जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय मागे घेण्याची गरज असल्याचेही खंडेलवाल म्हणाले. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी जिंका 20000 रुपये! Amazon App देतंय जबरदस्त संधी खंडेलवाल म्हणाले की, जीएसटी काउन्सिलच्या या निर्णयावरून हेच ​​दिसून येते की, देशातील सर्व राज्यांतील राजकारणी नोकरशाहीच्या हातातील बाहुले कसे झाले आहे आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुण-दोषांचा विचारही करत नाहीत तसेच इतर वर्गांशी सल्लामसलत करणे ही तर खूप दूरची गोष्ट आहे. CAIT ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना GST च्या विविध मुद्द्यांवर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी, महसूल वाढवण्यासाठी आणि GST च्या करजाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. ज्यामध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह व्यवसायाचे प्रतिनिधी असतील. Reliance चे ग्रीन एनर्जी सेक्टरमध्ये मोठं पाऊल,या ब्रिटिश कंपनीचं करणार अधिग्रहण खंडेलवाल म्हणाले की, जीएसटी लागू होऊन चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला असून अद्यापपर्यंत जीएसटी स्थिर कर प्रणाली बनलेली नाही. जीएसटीचे पोर्टलही व्यवस्थित काम करत नाही. अपेक्षेच्या विरुद्ध, करप्रणालीतील प्रचंड विसंगतींमुळे जीएसटी एक अतिशय गुंतागुंतीची कर प्रणाली बनली आहे. केंद्र सरकार आणि जीएसटी काऊन्सिलने संपूर्ण जीएसटी करप्रणालीचा फेरविचार करून ती अतिशय सोपी कर प्रणाली बनवण्याची मागणी केली जात आहे, जेणेकरून देशभरातील अधिकाधिक व्यापारी जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करून व्यवसाय करतील आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. या मागणीचा पुनरुच्चार करून, CAIT ने GST आणि ई-कॉमर्सवर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी आणि भविष्यातील रणनीती ठरवण्यासाठी कानपूर येथे 11-12 जानेवारी रोजी देशातील 100 हून अधिक प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी परिषद बोलावली आहे.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: GST, New year, Wearing short clothes

    पुढील बातम्या