Home /News /money /

Budget 2021: अर्थसंकल्पात 5G वर राहणार फोकस, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता

Budget 2021: अर्थसंकल्पात 5G वर राहणार फोकस, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता

गेल्या काही कालावधीपासून टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) अडचणींचा सामना करीत आहे. त्यामुळे सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी या सेक्टरमधून सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पात (Budget) काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे

पुढे वाचा ...
नवी दिल्ली, 28 जानेवारी:  गेल्या काही कालावधीपासून टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) अडचणींचा सामना करीत आहे. त्यामुळे सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी या सेक्टरमधून सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पात (Budget) सरकार देशात 5G तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, विकास आणि संशोधनाकरिता नवे धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे. जेणेकरुन हे क्षेत्र देशातील 5 ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी आधार ठरु शकेल. टेलिकॉम इंडस्ट्री (Telecom Industry) कडून 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारने मोबाईल कंपन्यांना (Mobile Company) लागू करण्यात आलेले शुल्क कमी करावे, अशी मागणी करीत आहेत. यामध्ये परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम (Spectrum) वापर शुल्क यांचा समावेश आहे. अर्थिक सल्लागार कंपनी डेलॉयट इंडियाने अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने असलेल्या अहवालात म्हटले आहे की जगभरातील टेलिकॉम कंपन्या भारतात याव्यात यासाठी सरकारने पीएलआय योजना ( PLI scheme) आणली होती. परंतु, रोजगार आणि आर्थिक वृध्दीसाठी अन्य प्रोत्साहनांची आवश्यकता आहे. (हे वाचा-1 फेब्रुवारीपासून होणार हे 5 मोठे बदल, तुमच्या आयुष्यावर करणार थेट परिणाम) आयओटीच्या (IoT) स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट उत्पादनाची भूमिका महत्वाची मीडिया अहवालांनुसार, 2025 पर्यंत जगभरात 25 अब्ज डॉलरची उपकरणे इंटरनेटला जोडली जाणार आहेत. घरातील टिव्ही, फ्रिज तसेच दरवाज्यांसारख्या वस्तू आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) नियंत्रणाखाली येणार आहेत. आयओटीच्या मदतीने सुरक्षा विषयक साधने, बागकाम, संगीत, ऑटोमोबाईल, किचन मधील वस्तू एकमेकांशी जोडून एकावेळी अनेक कामे करणे शक्य होणार आहे. 5G ला जोडली जाणारी आयओटी (iOT) उपकरणे स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट उत्पादनांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. डिजिटल धोरणांतर्गत कर सूट जाहीर होण्याची शक्यता नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 नुसार, सरकारने यापूर्वीच डिजिटल कम्युनिकेशनला (Digital Communication) जीडीपीच्या तुलनेत 8 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उदिदष्ट ठेवले आहे. तसेच 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि प्रत्येक नागरिकास 50 Mbps चा इंटरनेट स्पीड पुरवठ्याचे देखील उदिदष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल धोरणानुसार प्रोत्साहन आणि करामध्ये सूट देण्याबाबत घोषणा होऊ शकते. (हे वाचा-Ration Card मध्ये अशाप्रकारे अपडेट करा मोबाईल नंबर आणि पत्ता; घरबसल्या होईल काम) टीडीएसमधून (TDS) वगळण्याची शक्यता रेटिंग फर्म इक्रीच्या अहवालानुसार, टेलिकॉम उद्योगाला प्रलंबित प्रकरणेदेखील निकाली काढायची आहेत. यामध्ये 2016 पूर्वीच्या लिलावात अधिग्रहित स्पेक्ट्रमच्या सेवाकरावरील आकारणीचा समावेश आहे. याचबरोबर या उद्योगास वन टाईम स्पेक्ट्रम शुल्काचा मुद्दा देखील निकाली काढायचा आहे. टेलिकॉम सेक्टरला टीडीएसच्या ( टॅक्स ऑन डायरेक्ट रिसोर्स) कक्षेबाहेर ठेवावे, अशी भूमिका देखील या उद्योगाची आहे. तसेच टेलिकॉम उपकरणे विशेषतः 4G/5G च्या उपकरणांना बेसिक कस्टम करातून सूट मिळावी, अशी अपेक्षा देखील या उद्योगाची आहे.
Published by:Janhavi Bhatkar
First published:

पुढील बातम्या