)
नवी दिल्ली, 6 जून : देशात एकाच वेळी चार लेबर कोड (labour codes) लागू होतील. याबाबतची तयारी पूर्ण झाली असून लवकरच ती लागू केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार याबाबत आश्वस्त असून राज्य सरकारांनीही नवीन लेबर कोड लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. नव्या लेबर कोडच्या अंमलबजावणीमुळे सुरुवातीला काही गैरसोय होऊ शकते, परंतु दीर्घकाळासाठी याचे मोठे फायदे होणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. यामुळे हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो, परंत प्रॉव्हिडेंट फंड वाढल्याने कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक पैसे जोडावे लागतील. कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार आणि PF वर याचा परिणाम दिसून येईल. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने सांगितलेले चार वेज कोड उद्योग, वेतन किंवा वेजेस, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा आणि कामाच्या पद्धतीशी संबंधित आहेत. या चार लेबर कोडमध्ये केंद्र सरकारच्या 44 कामगार कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या लेबर कोडबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेक गोष्टींवर सहमती झाली आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून हे लागू होणार होतं, परंतु काही मुद्दे अडकले असल्याने हे प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहे. काय होणार बदल - मूलभूत वेतन कमी ठेवण्यासाठी कंपन्या आतापर्यंत भत्ता वेगवेगळ्या भागात विभागत होत्या. यामुळे PF मध्ये कमी पैसे जमा होतात. आता नव्या लेबर कोडनुसार, 50 टक्के ग्रॉस सॅलरीवर पीएफ जमा करावा लागेल. जर हा नियम लागू झाला, तर हातात येणारा पगार कमी होईल, तर कंपन्यांकडून मिळणारा पीएफ वाढेल. नवा नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना संपूर्ण सॅलरी स्ट्रॅक्चर बदलावं लागेल.
(वाचा - दररोज सेव्ह करा केवळ 30 रुपये, मिळेल करोडपती होण्याची संधी )
नव्या लेबर कोडमध्ये इंडस्ट्रिअल रिलेशन कोड लागू केला जाईल. यात 300 हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांना काही निर्बंध असतील. सरकारी परवानगीशिवाय कंपनी बंद होऊ शकणार नाही. सध्या 100 कर्मचारी असणाऱ्या कंपनीवर अशी सक्ती नाही. लेबर कोड कोणत्याही संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशिवाय, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनासाठीही लागू असेल. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि बोनसशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रत्येक उद्योग, व्यवसाय, व्यापार इत्यादीमध्ये समान पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळेल, याचीही खात्री असेल. सामाजिक सुरक्षा आणि प्रसूती सुविधेशी संबंधित सर्व 9 कायदे एकामध्ये विलीन केले गेले आहेत.
(वाचा - कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; पाहा काय आहे सरकारचा प्लॅन )
इंडस्ट्रिअल रिलेशन कोडअंतर्गत इंडस्ट्रिअल डिस्प्युट अ‍ॅक्ट 1947, ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट 1926 आणि इंडस्ट्रिअल एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅक्ट 1946 एका कायद्यात सामिल करण्यात आला आहे. हा कोड लागू झाल्यानंतर देशातील व्यवसाय वातावरण सुधारण्यास मदत होईल. ओएसएच कोड अंतर्गत कामगारांचं आरोग्य आणि सुरक्षा रेग्युलेट केलं जाईल. कोणत्याही संस्थेत 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास त्याठिकाणी हा कोड पाळणं बंधनकारक असेल. आठवड्यातून 48 तास काम - नव्या कायद्यानुसार, कंपन्यांना असं सांगण्यात आलं आहे, की जे कर्मचारी त्यांच्यासोबत काम करतात, त्यांना पूर्ण पगार मिळण्याची व्यवस्था करावी. कर्मचाऱ्यांना PF, ESI सारख्या सुविधा मिळाव्यात. एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून कर्मचारी आला असल्यास, कॉन्ट्रॅक्टरचं नाव सांगून कंपनी त्या कर्मचाऱ्याचा PF, ESI यासारख्या सुविधा रद्द करू शकत नाही. कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून 15 मिनिटंदेखील ओव्हरटाईम करुन घेत असेल, तर त्या ओव्हरटाईमचे पैसे द्यावे लागतील. आतापर्यंत हे लिमिट 30 मिनिटांचं होतं.
+6
फोटो
