आता मिळणार नाही Loan Moratorium चा लाभ, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका

आता मिळणार नाही Loan Moratorium चा लाभ, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका

सुप्रीम कोर्टाने लोन मोरेटोरियम योजना (Loan Moratorium Scheme) आणखी पुढे वाढवण्यासह केंद्र सरकारकडून व्याज माफ करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 11 जून: कोरोना व्हायरस पँडेमिकमुळे (Coronavirus Pandemic) देशभरातील लोकं आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. अशावेळी EMI मध्ये दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सामान्यांना होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या अपेक्षांना मोठा झटका दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम योजना (Loan Moratorium Scheme) आणखी पुढे वाढवण्यासह केंद्र सरकारकडून व्याज माफ करण्याची (Interest Waiver) मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

याप्रकरणी 24 मे रोजी होणारी सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने 11 जूनपर्यंत पुढे ढकलली होती. मात्र आज कोर्टाने हे धोरणात्मक प्रकरण असल्याचं म्हणत याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने आधीच यामध्ये दखल न देण्याबाबत भाष्य केलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करणाऱ्यांना असं म्हटलं आहे की त्यांनी त्यांची ही मागणी घेऊन केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) जावे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले की ते सरकारी धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले की, न्यायालय सरकारच्या धोरणांचा तोपर्यंत न्यायालयीन आढावा घेऊ शकत नाही जोपर्यंत ते मनमानी किंवा दुर्भावनापूर्ण असत नाहीत.

लवकरात लवकर आधार करा तुमच्या PF खात्याशी लिंक, मिळणार नाही 7 लाखांची ही सुविधा

सरकारकडे आणखीही कामं- कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की तुम्ही सरकारकडे जा. सरकारकडे आणखीही कामं आहेत. त्यांना लसीकरण करायचे आणि आणि अप्रवासी मजुरांच्या समस्यांचे देखील निवारण करायचे आहे. कोर्ट याप्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण सरकार देखील कोरोनामुळे भयंकर आर्थिक संकटाशी लढत आहे.

28 वर्षाच्या शंतनूकडून रतन टाटाही घेतात सल्ला, दोघांमध्ये 'ही' गोष्ट आहे समान

या याचिकेमध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की, कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता पुन्हा एकदा लोन मोरेटोरियम स्कीम लागू केली जावी. देशात अनेक ठिकाणी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे परिस्थिती बिकट आहे. अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे आर्थिक सवलत देण्याची मागणी केली जात होत, मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळळी आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे आर्थिक सवलत देण्याची मागणी केली जात होत, मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे.

First published: June 11, 2021, 5:36 PM IST

ताज्या बातम्या