• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • 7th pay commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! आता 'हा' क्लेम करणं झालं अधिक सोपं

7th pay commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! आता 'हा' क्लेम करणं झालं अधिक सोपं

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कोरोना काळात सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी LTC (Leave Travel Concession) संदर्भातील नियम आणखी सोपे केले आहेत.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 10 जुलै: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कोरोना काळात सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी LTC (Leave Travel Concession) संदर्भातील नियम आणखी सोपे केले आहेत. जे कर्मचारी 31 मे 2021 पर्यंत एलटीसी क्लेम करू शकले नाही आहेत त्यांना याचा फायदा होणार आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंतसाठी एलटीसी क्लेम करता येत होता. मात्र आता नियमात शिथिलता दिल्यानंतर तुम्ही आता देखील जुनी बिलं जमा करून एलटीसीची सवलत मिळवू शकता. यामध्ये बिल 31 मार्च 2021 पर्यंतचं असणं आवश्यक आहे. कोरोना काळात ज्या लोकांना हे बिल जमा करता आलं नाही, आणि त्यामुळे जे LTC साठी क्लेम करू शकले नाहीत त्यांना फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सुरू केली होती ही योजना सरकारने याआधी डेडलाइन 31 मे 2021 निश्चित केली होती, मात्र आता ही डेडलाइन वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या कोणतीही डेडलाइन नाही आहे. आता देखील केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च पर्यंतचे बिल जमा करून एलटीसीचा फायदा घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ही योजना सुरू केली होती. कर्मचाऱ्यांना एलटीसीचा फायदा दर चार वर्षात दोन वेळा मिळतो. यामध्ये तुम्ही कुटुंबासमवेत फिरू शकता आणि त्याकरताची रक्कम क्लेम करू शकता. हे वाचा-ही दिग्गज कंपनी कर्मचाऱ्यांना देणार 100000 रुपयांपेक्षा जास्त Pandemic Bonus! कर्मचाऱ्यांकडे सुरुवातीला होते केवळ दोन पर्याय सरकारच्या या प्रणालीअतंर्गत कर्मचाऱ्यांकडे याआधी केवळ दोन पर्याय होते. एक म्हणजे ट्रॅव्हल करा आणि खर्च करा. यामध्ये हॉटेल, जेवण इ. चा खर्च समाविष्ट होतो. दुसरा पर्याय असा होता की निश्चित तारखेपर्यंत त्यांनी क्लेम नाही केला तर त्यांना या स्कीमचा फायदा मिळू शकत नाही. मात्र आता या कर्मचाऱ्यांकडे तिसरा पर्यायही आहे. तो असा की कर्मचारी ही रक्कम ट्रॅव्हल करण्या व्यतिरिक्त अन्य खर्चासाठी देखील वापरू शकतात. कोव्हिड काळात प्रवास करण्याचा धोका लक्षात घेता सरकारने हा तिसरा पर्याय देऊ केला आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: