)
नवी दिल्ली, 20 जून: वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता देशातील काही राज्यांनी दोन अपत्य धोरणांवर (2 Children Policy) काम करण्यास सुरुवात केली आहे. मोठ्या कुटुंबापुढे असणाऱ्या समस्या तुलनात्मक दृष्ट्या छोट्या कुटुंबापुढे नसतात. आर्थिक अडचणी देखील कमी असतात. अशावेळी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि आसाम (Assam) या राज्यांनी दोन अपत्य धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची योजना आखली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मसुद्यावर काम सुरू UP मध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत काम सुरू आहे. याठिकाणी कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. याठिकाणी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याच्या आधारे सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास केला जात आहे. कायदा आयोगाकडून याचा अभ्यास सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सोपवला जाईल. शिवाय लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देखील कायदा तयार करण्याचं काम सुरू झालं आहे. हे वाचा- घरबसल्या सहज करा LPG गॅस बुकिंग, एक मिस्ड कॉल किंवा WhatsApp मेसेजने होईल हे काम आसाममध्ये दोन अपत्य धोरणावर काम तर दुसरीकडे आसाममध्ये विशेष सरकारी योजनांचा लाभ दोन अपत्य धोरणानुसार दिला जाईल, असं विधान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी केलं होतं. काही टप्प्यांमध्ये याची अंमलबजावणी होणार आहे. हिमंता बिस्व सरमा यांनी काल पत्रकारांशी संवाद साधताना याबाबत संकेत दिले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व योजनांसाठी दोन अपत्य धोरण लागू केलं जाणार नाही कारण केंद्राकडून काही योजना सामान्यांसाठी राबवल्या जातात. अशा काही योजनांसाठी दोन अपत्य धोरण राबवू शकत नाही. शाळा-कॉलेजमध्ये मोफत प्रवेश, पीएम आवास योजनेअंतर्गत दिली जाणारी घरं यासाठी दोन अपत्य योजना लागू करता येणार नाही. राज्य सरकारकडून आवास योजना लागू केल्यास त्याकरता हे धोरण लागू होऊ शकतं, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
