Work From Home संपून आता ऑफिसमध्ये करावं लागणार 12 तास काम; मोदी सरकार बदलणार नियम

नवी दिल्ली, 12 मार्च: केंद्र सरकारला कामगार कायद्यातल्या सुधारणा (Labour Law Reforms) लवकरात लवकर लागू करायच्या आहेत. कामगार कायद्यातल्या सुधारणा लागू करण्यात विलंब झाला असला, तरी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय 2022 मध्ये चार लेबर कोड लागू करण्याचा विचार करत आहे. ते झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government employees) कामाचा रोजचा कालावधी 12 तास होऊ शकतो. तसंच त्यांच्या हातात येणारं वेतन (Salary) कदाचित कमी होऊन सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधीत वाढ होऊ शकते. लवकरच अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी मनीकंट्रोलशी बोलताना सांगितलं की, ‘कामगार संहिता (Labour Code) लागू करण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यांना सोबत घेण्याचा मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. आम्ही सर्व राज्यांशी सातत्यानं संवाद साधत आहोत. बहुतेकशी राज्यं या प्रक्रियेत आहेत आणि ती नवीन मसुदा तयार करत आहेत. तसंच काही राज्यं याबाबत आमच्याशी विचारविनिमय करत आहेत. कोणतीही मोठी योजना किंवा कार्यक्रम आला की सर्वांना सोबत घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. खरं तर यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत देणं कठीण आहे. परंतु, 2022 या वर्षात सर्व चारही कामगार संहिता लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.’ हे वाचा- Reak Estateमध्ये ट्रेंड बदलतोय! रिसेलपेक्षा नवं घर घेण्यावर भर; काय होणार परिणाम चार संहितांमध्ये विभागला आहे कायदा भारतातले 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 संहिता अर्थात कोडमध्ये विभागलेले आहेत. यात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य, तसंच कामाची परिस्थिती अशा चार कामगार संहितांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 13 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. या चार संहिता संसदेनं संमत केल्या आहेत. परंतु, केंद्राव्यतिरिक्त राज्यांच्या सरकारांनीही या संहिता, नियम अधिसूचित करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील. हे नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार होते. परंतु, राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. वेतन कमी होणार आणि पीएफ वाढणार नवीन मसुद्याच्या नियमांनुसार, मूळ वेतन (Basic Salary) एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावं. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीची (Gratuity) रक्कम पूर्वीच्या तुलनेत अधिक कापली जाईल. पीएफ हा मूळ वेतनावर आधारित असतो. पीएफ वाढल्याने हातात पडणारं वेतन कमी होणार आहे. हे वाचा- Gold Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण; एक तोळे सोन्याची किंमत किती? चेक करा सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम वाढणार ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमधलं योगदान वाढल्याने सेवानिवृत्तीनंतर (Retirement) मिळणारी रक्कम वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीनंतरचं जीवन अधिक सुलभ होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावं लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे. लवकरच लागू होणार नवे नियम वेतनाच्या नवीन व्याख्येनुसार, भत्ते एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 50 टक्के असतील. देशाच्या 73 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कामगार कायद्यात अशा प्रकारे बदल करण्यात येत आहेत, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. हे बदल मालक आणि कामगार अशा दोघांसाठीही फायदेशीर ठरतील, असा सरकारचा दावा आहे.

• Follow us on