)
वृषभ फरकुंडे, प्रतिनिधी वर्धा, 23 फेब्रुवारी: केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत, असा नारा देत प्रत्येकाला स्वतः चा उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘स्टँड अप’ योजनेंतर्गत विविध अनुदानाच्या योजना सुरु केल्या आहे. त्यातूनच समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून ‘मार्जिन मनी’ ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेतून उद्योजकाला कर्ज उपलब्ध करुन देत शासनाकडून १५ टक्के सबसिडीही दिली जात आहे. परंतु, वर्धा जिल्ह्यात या योजनेला फारसा प्रतिसाद नसल्याचे दिसत आहे. काय आहे ‘मार्जिन मनी’ योजना? ‘मार्जिन मनी’ या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला १ कोटी रुपयांपर्यंत बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाऊ शकते. लाभार्थ्याला केवळ दहा टक्के रक्कम उभारायची असून १५ टक्के शासनाकडून अनुदान आणि ७५ टक्के बँकेकडून कर्ज दिले जाते. वास्तविक उद्योजकांना इतर योजनेतून २५ टक्के अनुदान मिळत असल्याने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाकडे आतापर्यंत एकच प्रस्ताव आला असून त्याला लाभही देण्यात आला. समाज कल्याण विभागाकडून शासनाला मार्गदर्शन मागविले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ही योजना कोणासाठी? ही योजना केवळ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील व्यक्तींसाठी आहे. या समाजातील व्यक्तींना शासनाकडून मार्जिन मनी’ या योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. त्या कर्जासाठी अनुदानही मिळते. निकष काय ? केंद्र शासनाच्या ‘स्टँड अप’ योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मार्जिन मनी’ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा केवळ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील असावा. त्याचा उद्योग हा वस्तू निर्मिती आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेल्यानंतर सुरू केला भन्नाट कॅफे, लाडू-रसमलाई मिल्कशेकनं लावलंय सर्वांना वेड, Video आतापर्यंत एकानेच घेतला लाभ जिल्ह्यात ‘मार्जिन मनी’ या योजनेला शासनाकडून तुलनेने कमी अनुदान मिळते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात केवळ एकाच उद्योजकाने लाभ घेतला आहे. समुद्रपूर तालुक्यातील धम्मा नगराळे यांचा सिलिंडर रिफायनरीचा प्रकल्प असून त्यांनी याकरिता प्रस्ताव सादर केला होता. त्यांचा हा प्रकल्प ३९ लाखांचा असून शासनाकडून त्यांना १५ टक्के म्हणजेच ५ लाख ९४ हजारांचे अनुदान दिले आहे. Success Story: 20 हजारात सुरू केला चप्पलचा व्यवसाय, आता करतोय लाखोंची उलाढाल, Video जास्तीत जास्त उद्योजकांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्न केंद्र शासनाच्या स्टँड अप योजनेंतर्गत मार्जिन मनी ही योजना राबविली जात आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र या उद्योगांकरिता शासनाकडून साधारणतः एक कोटी पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. यावर स्वतः १० टक्के रक्कम गोळा केल्यानंतर शासनाकडून १५ टक्के सबसिडी दिली जाते. या योजनेचा जास्तीत जास्त उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक अंकेश केदार यांनी दिली आहे.
+6
फोटो
