नागपूर, 14 ऑगस्ट : Coronavirus च्या काळात खासगी रुग्णालयांची (Private covid hospitals) कशी लूट सुरू आहे, याच्या बातम्या अनेकदा येऊन गेल्या आहेत. पण प्रशासनाच्या दणक्याबरोबर अतिरिक्त शुल्क हॉस्पिटलकडून परत मिळण्याची पहिली घटना घडली आहे नागपूरमध्ये (Nagpur news). आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram mundhe) यांनी दिलेल्या खरमरीत इशाऱ्यानंतर नागपूरमधल्या दोन प्रसिद्ध रुग्णालयांनी जवळपास साडेदहा लाखांची रक्कम परत केली आहे. खासगी रुग्णालयं covid-19 च्या उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांकडून मनमानी शुल्क आकारतात. त्यावर अंकुश ठेवावा याबाबत चर्चा सुरू असतानाच नागपूरचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मात्र प्रशासकीय अधिकार वापरत हे करून दाखवलं आहे. नागपूरच्या वोकहार्ट आणि सेव्हन स्टार या रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांकडून आकारलेलं मनमानी शुल्क आयुक्तांच्या नोटिशीनंतर परत केलं आहे. नागपूरच्या या दोन्ही रुग्णालयांनी मनमानी शुल्क आकारल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर मागणारी नोटीस मुंढे यांनी या रुग्णालयांना पाठवली. त्यावर कोणतंच उत्तर रुग्णालय प्रशासनाकडून आलं नाही. त्यावर साथरोग कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कारवाईचा बडगा महापालिका आयुक्तांनी उगारल्यावर ही रुग्णालयं सरळ झाली. वोकहार्ट हॉस्पिटलने साडेनऊ लाख आणि सेव्हन स्टार हॉस्पिटलने एक लाख रुपये तातडीने परत केले. या बाबतचं वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालं होतं.
Rule of law & equality before law are cardinal principles of better governed societies. Society is known just not by its laws but more by its implementation. Citizens, institutions, establishments need to follow laws to make better society in the benefit of one and all. pic.twitter.com/ZFdPcpqqJn
— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) August 14, 2020
तुकाराम मुंढे यांनी स्वतःच या वृत्ताबाबतचं Tweet करून त्याला दुजोरा दिला आहे. ‘कायद्यासमोर सगळे समान आणि नियम सगळ्यांना सारखे हे प्रशासनाचे ब्रीद आहे. समाज फक्त तिथे असलेल्या कायद्यांमुळे नव्हे तर त्याच्या सुयोग्य अंमलबजाणीसाठी ओळखला जातो. नागरिक, संस्था आणि आस्थापनांनी कायद्याचं पालन करून चांगल्या समाजाचे उदाहरण ठेवावे. यात सगळ्यांचाच फायदा आहे,’ असं मुंढे यांनी लिहिलं आहे. हे वाचा - COVID-19: आता फक्त 20 मिनिटांमध्ये होणार कोरोनाचं निदान, रिझल्ट 100 टक्के खात्री रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावं यावर अंकुश ठेवण्याबाबत शासनानेसुद्धा घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणं सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूरची बातमी निश्चितच पॉझिटिव्ह आहे.

)







