मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /Uddhav Thackeray : ठाकरे गटाला मोठा धक्का! महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणीबाबतची ती मागणी फेटाळली

Uddhav Thackeray : ठाकरे गटाला मोठा धक्का! महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणीबाबतची ती मागणी फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यांची समीती नेमण्यात आली यावर उद्धव ठाकरे गटाकडून 7  न्यायाधीशांच्या घटना पिठापुढे सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यांची समीती नेमण्यात आली यावर उद्धव ठाकरे गटाकडून 7 न्यायाधीशांच्या घटना पिठापुढे सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यांची समीती नेमण्यात आली यावर उद्धव ठाकरे गटाकडून 7 न्यायाधीशांच्या घटना पिठापुढे सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई, 13 डिसेंबर : एकनाथ शिंदे यांनी मागच्या 5 महिन्यापूर्वी शिवसेनेतून बंडखोरी केल्याने शिवसेनेत उभी फुट पडली. यानंतर शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट असे दोन भाग पडल्याने राज्यातील सत्तासंघर्षात मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान खरी शिवसेना कोणाची याबाबत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यांची समीती नेमण्यात आली यावर उद्धव ठाकरे गटाकडून 7  न्यायाधीशांच्या घटना पिठापुढे सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

परंतु न्यायालयाने ती नाकारल्याने ठाकरे गटाला धक्का मानला जात आहे. पाच न्यायाधीशांच्या सध्याच्या घटनापिठासमोरच 10 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र सत्ता संगर्ष उद्धव विरुद्ध शिंदे गटातील अपात्रता प्रकरण न्यायलयाने मागणी केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. दरम्यान याची पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला होणार आहे. हे प्रकरण 5 ऐवजी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची उद्धव ठाकरे गटाने मागणी केली आहे.

हे ही वाचा : ...तर फडणवीसांची हत्तीवरून मिरवणूक काढणार; पंढरपूरमधील नागरिकांचा मोठा निर्णय

राज्यपालांच्या वतीने हजर झालेल्या सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, फक्त 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची सुनावणी व्हायला हवी. न्यायालयाने उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना त्यांच्या मागणीबाबत न्यायालयाला नोट पाठवण्यास सांगितले.

First published:

Tags: Shiv Sena (Political Party), Supreme court, Supreme court decision, Uddhav tahckeray