मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

शिंदे-फडणवीस सरकारला कोर्टाचा दणका; राज्य सरकारच्या त्या महत्त्वाच्या निर्णयाला स्थगिती

शिंदे-फडणवीस सरकारला कोर्टाचा दणका; राज्य सरकारच्या त्या महत्त्वाच्या निर्णयाला स्थगिती

shinde-fadnavis

shinde-fadnavis

सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या अनेक कामांना स्थगिती दिली. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारलाच मोठा दणका दिला आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई 03 डिसेंबर : राज्यातील सत्तांतरानंतर अनेक मोठमोठ्या घडामोडी घडल्या. यात सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या अनेक कामांना स्थगिती दिली. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारलाच मोठा दणका दिला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

Shiv Sena Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेवर त्यांचेच आमदार नाराज, ठाकरे गटाच्या नेत्याने सांगितली 'आतली गोष्ट'

महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होवून निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) निघालेल्या कामांना शिंदे फडणवीस सरकारनं स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागानं 19 जुलै आणि 25 जुलै 2022 रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही स्थगिती दिली होती.

ते काय स्वातंत्र्य लढ्यात तुरुंगात जाऊन आलेत का, संजय राऊंतांवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा प्रहार

1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेल्या हजारो कोटी रूपयांच्या कामांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. संबंधित कामांना बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामे थांबवता येत नसल्याचं प्रथमदर्शनी मत हायकोर्टाने मांडलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारसाठी हा मोठा दणका आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

First published:

Tags: Government, High Court