'रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे', संजय राऊत भडकले

मुंबई, 19 एप्रिल : राज्यात कोरोना व्हायरसचं संकट घोंघावत असताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघत आहेत. अशातच शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक शब्दांमध्ये अप्रत्यक्षपणे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है,' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे. राऊत यांच्या या खरमरीत टीकेनंतर भाजपकडूनही पलटवार होण्याची शक्यता आहे. कारण राऊत यांनी राज्यपालांच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या भूमिकेबद्दल अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.

राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.
समझने वालों को इशारा काफी है!

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020

भाजपचे सहयोगी खासदार उद्धव ठाकरेंच्या मदतीला...

उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपद पेचप्रसंगावरून भाजपचे सहयोगी सदस्य आणि माजी राज्यसभा खासदार संजय काकडे यांनी थेट राज्यपालांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे. कॅबिनेट मंजुरी दिलेली असतानाही राज्यपालांनी अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषद आमदारकीवर का शिक्कामोर्तब केलं नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच याकामी स्वत: विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन या पेचप्रसंगातून मार्ग काढावा, अन्यथा महाराष्ट्र कदापिही माफ करणार नाही, असंही काकडे यांनी भाजप नेतृत्वाला सुनावलं आहे.

काय आहे उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग?

उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. असं असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर 6 महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 28 मे रोजी 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे.

कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. तर मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल हे कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद सोडावं लागेल आणि परिणामी सरकार कोसळेल.

संकलन, संपादन - अक्षय शितोळे