मुंबई, 2 जुलै: काही महिन्यांपूर्वी नवीन कृषी सुधारणा कायद्याला (Agriculture Amendment bill) विरोध करून शरद पवार यांनी इतर विरोधी पक्षांप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmers Protest) पाठिंबा दिला होता. 1 जुलैला पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना 'कृषी कायदे रद्द करायची गरज नाही', असं वक्तव्य पवारांनी (Sharad Pawar on Farm laws) केल्याचं वृत्त आलं आणि आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं.
शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या या कथित बदललेल्या भूमिकेचं भाजपच्या वतीने स्वागतही झालं, त्याच्याही बातम्या झाल्या. आता याला 24 तास उलटल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी शरद पवारांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला जात आहे. त्यांनी भूमिका बदललेली नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
शरद पवार कृषी कायद्याविषयी काय म्हणाले?
केंद्र सरकारनं केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार मांडणार का, असा प्रश्न शरद पवारांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना पवारांनी कायदे रद्द करण्याची गरजच वाटत नसल्याचं म्हटलं. अशी बातमी टीव्ही आणि इतर सर्व माध्यमांनी दिली. त्याची दखल सरकारी वाहिनी- दूरदर्शननेही घेतली.
आधीची बातमी : मोदी सरकारचे कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नाही, पवारांच्या नव्या भूमिकेमागे काय आहे कारण?
पवारांच्या या कथित वक्तव्यावर सरकारतर्फेही स्वागत करण्यात आलं. 'शरद पवारांचं विधान योग्यच असून सरकारदेखील पहिल्यापासून हीच भूमिका मांडत असल्याची' प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी त्यांचे सर्व आक्षेप मांडावेत आणि त्यांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या तरतुदींचा पुनर्विचार करायला सरकार तयार असल्याचा पुनरुच्चार तोमर यांनी केला आहे.
The Centre government is trying to mislead people over a statement of NCP chief Sharad Pawar on new farm laws. He hasn't talked about the Centre's (farm) laws. He was talking about Maharsthra farm laws: Maharashtra Minister, Nawab Malik pic.twitter.com/eEwGa2hmwB
— ANI (@ANI) July 2, 2021
आता एवढं सगळं झाल्यानंतर शुक्रवारी रात्री नवाब मलिक यांनी 'शरद पवार केंद्रीय कृषी कायद्याबद्दल असं बोललेच नाहीत', असा पवित्रा घेतला आहे. उलट केंद्र सरकार पवारांचं वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने वापरून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शरद पवार राज्याच्या कृषी कायद्याविषयी बोलत होते, असा खुलासा मलिक यांनी केला आहे.
केंद्रीय कृषी कायद्यांचा अभ्यास करून धोरण ठऱवण्यासाठी महाराष्ट्रात मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली असून हे मंत्री कायद्यांचा बारकाईनं अभ्यास करत असल्याचं पवारांनी सांगितलं. या मंत्र्यांच्या अभ्यासगटाला कायद्यांमध्ये जर कायद्यात काही आक्षेपार्ह वाटलं, तर ते काढून टाकण्याची भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं घेतली जाऊ शकते. त्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षातील नेत्यांची मतं घेतली जात असून सर्वसहमतीनं या कायद्याचं अंतिम स्वरूप निश्चित करणं गरजेचं आहे, असं पवार म्हणाले. मात्र या कायद्यांविरोधात महाराष्ट्र सरकारला प्रस्ताव करण्याची गरज नाही, असं ते म्हणाले होते.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Agricultural law, Agriculture, Farmers protest, Protesting farmers, Sharad pawar