देशाच्या भल्यासाठी रोहित पवार सरसावले, केंद्र सरकारला दिला 'हा' सल्ला

मुंबई, 22 मे: भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI)नं केंद्र सरकार (Central Government) ला 99 हजार 122 कोटी देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. आरबीआयच्या बोर्डानं 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या 9 महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारला 99, 122 कोटी रुपयांचा सरप्लस निधी देण्यास मंजूरी दिली आहे. RBIच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केंद्र सरकारला एक सल्ला दिला आहे. ट्वीट करुन त्यांनी हा सल्ला दिला. आरबीआयकडून मिळणाऱ्या या पैशांचा कसा वापर करता येईल हे रोहित पवारांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे. सध्या देशाला लसीकरणाची अत्यंत गरज आहे. त्यामुळे RBIकडून मिळणारे अतिरिक्त 99 हजार कोटी हे केंद्र सरकारनं लसीकरणासाठी वापरावे असा सल्ला रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला.

देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली ३५ हजार कोटी ₹ ची तरतूद आणि @RBI कडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी ₹ या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 22, 2021

रोहित पवारांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं की, देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि आरबीआयकडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील.

राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि #GST मध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं.असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू!@PMOIndia@nsitharaman

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 22, 2021

तसंच पुढे रोहित पवार यांनी आणखी एक ट्वीट केलं आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं, राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि जीएसटीमध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं. असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू! केंद्र सरकारच्या खजिन्यात येणार 99 हजार कोटी शुक्रवारी आरबीआय सेंट्रल बोर्ड(RBI Central Board)ची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत आरबीआयकडून केंद्र सरकारला 99 हजार 122 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. जुलै 2020 पासून ते मार्च 2021 पर्यंतची ही सरप्लस रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. एका निवेदनानुसार, आरबीआयनं बोर्डानं कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर प्रार्दुभाव कमी करण्यासाठी सद्य आर्थिक परिस्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानं तसंच धोरणात्मक उपायांचा आढावा घेतला. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.