Criminal Cases Against MLA MP : व्हाईट कॉलरवाले गुन्हेगार, आमदार आणि खासदारांबाबतचा धक्कादायक अहवाल समोर

नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर : राज्यात आजी माजी आमदार आणि खासदारांच्या  प्रलंबीत असलेल्या खटल्यांबाबत धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. मागच्या तीन वर्षांच्या तुलनेत तब्बल 21 टक्क्यांनी आजी माजी आमदार आणि खासदारांची गुन्हेगारीचे फौजदारी खटल्यांची प्रकरणांचे निकाल लागलेच नाहीत. आजी आणि माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांबाबत उच्च न्यायालयांच्या अहवालात डिसेंबर, 2018 मध्ये 4,122 हा आकडा होता. तो डिसेंबर, 2021 मध्ये 4,984 पर्यंत गेला आहे. तीन वर्षांत 21 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल 1,899 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, तर 1,475 प्रकरणे 2-5 वर्षे आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी 1,599 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यान ऑक्टोबर 2018 नंतर काही खासदार आणि आमदारांचे  फास्ट ट्रॅक न्यायालयात निकाल लागल्याने 2,775 प्रकरणांचा निकाल लागला आहे.

हे ही वाचा : राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत चेंगराचेंगरी, एक कार्यकर्ता गंभीर जखमी

उत्तर प्रदेश, बिहारचा आकडाच नाही

याचबरोबर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर या सात प्रमुख उच्च न्यायालयांनी संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबद्दल कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे हंसरिया यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, 1979 ते 2019 दरम्यान यूपीचे नेते अतीक अहमद यांच्यावर 106 गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी 17 हत्येच्या आरोपाचे, 12 यूपी गँगस्टर कायद्यांतर्गत आणि आठ यूपी गुंडगिरी केल्याच्या कायद्यांतर्गत होते. दरम्यान अहमद यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये तुरुंगात असतानाही मोठे गुन्हे केल्याने त्यांना सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये गुजरातच्या तुरुंगात हलवण्याचे आदेश दिले होते.

अधिवक्ता स्नेहा कलिता यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अॅमिकस क्युरीच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधींविरुद्ध सर्वाधिक 482 गुन्हेगारी खटले दाखल झाले आहेत. यापैकी 169 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

याचबरोबर मिळालेल्या माहितीनुसार, अगदी छोटेसे असणारे राज्य ओडिसा दुसऱ्या स्थानावर आहे. विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध 454 गुन्हेगारी प्रकरणे सुरू आहेत. 323 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. दरम्यान या राज्यातील खटल्यांचा निकाल लागण्याची प्रक्रिया अत्यंत धिम्म्या गतीने सुरू आहे. अशी प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या इतर राज्यांमध्ये केरळ 384, मध्य प्रदेश 329, तामिळनाडू 260, पश्चिम बंगाल 244, कर्नाटक 221, झारखंड 198, दिल्ली 93, आंध्र प्रदेश 92, आणि पंजाब 91.

सीबीआय आणि ईडीकडूनही अहवाल सादर

सीबीआयने आपल्या अहवालात सांगितले की, 14 विद्यमान खासदार आणि 37 माजी खासदारांविरुद्ध 121 खटले प्रलंबित आहेत. तसेच 34 विद्यमान आमदार आणि 78 माजी आमदारांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल आहेत. 58 प्रकरणांमध्ये, आरोपांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा असल्याचीही माहिती आहे.

हे ही वाचा : जितेंद्र आव्हाड यांच्या विनयभंग प्रकरणावर मुख्यमंत्री शिंदेंची पहिलीच प्रतिक्रिया म्हणाले

दरम्यान इडीकडून अॅमिकस क्युरीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार तब्बल 51 आजी आणि माजी खासदार पीएमएलए प्रकरणात अडकले आहेत. त्यापैकी 28 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तर तब्बल 71 आमदार आरोपी आहेत.

हंसरिया म्हणाले की, विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदारांवरील खटले जलदगतीने चालवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांना इतर खटल्यांसोबत जोडले जाऊ नये, ज्यासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या खटल्यांचा खटला पूर्ण केल्यानंतर चालविला जाऊ शकतो. त्यांनी असेही सुचवले की दुर्मिळ आणि अपवादात्मक परिस्थिती वगळता या न्यायालयांनी कोणतीही स्थगिती देऊ नये अशी सुचना केली.