Ujjwal Nikam : ठाकरे गटाला दिलासा देत उज्जवल निकम यांची निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर टीप्पणी

मुंबई, 27 ऑक्टोबर : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून 11 लाख शपथपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. यातील अडीच लाख शपथपत्रे अवैध असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. मात्र कायद्याने एखादी गोष्ट विहित पद्धतीने करायला सांगितलेली असते आणि संबंधितांनी ते कृत्य केले नसेल तर त्या गोष्टीला बेकायदेशीरपणा नाही तर अनियमितता म्हणता येईल असे मत ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी व्यक्त करत यावर कायदेविषयक आपली सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

यावेळी निकम म्हणाले की, कायद्याने जेव्हा एखादी गोष्ट विशिष्ट पद्धतीने करायला सांगितली असेल आणि त्या विशिष्ट पद्धतीने ते कृत्य केलं नसेल तर दोन परिणाम शक्य असतात. पहिला परिणाम म्हणजे त्या गोष्टीत अनियमितता आहे आणि दुसरी शक्यता म्हणजे ती गोष्ट बेकायदेशीर असते. शपथपत्रं ही विहीत नमुन्यात नाहीत याचा अर्थ ती बेकायदेशीर होतात असं नसल्याचे ते म्हणाले दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं सादर करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना या शपथपत्रांच्या सत्यतेसंदर्भात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्यास त्याचा तपास करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो असंही निकम म्हणाले.

हे ही वाचा : ठाकरे गटाला आणखी एक धक्का, निवडणूक आयोगाकडून अडीच लाख प्रतिज्ञापत्र रद्द

दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्रावर पुरावा दाखल करण्यात आलेला आहे. दोन्ही गटांकडून धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यात आला आहे. आमचा पक्ष खरा असा दावा दोन्ही गटांकडून करण्यात आला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं दाखल करण्यात आली आहेत.

मात्र या शपथपत्रांमधील मजकूर खोटा आहे किंवा शपथपत्रं खोटी आहेत असा कोणी सप्रमाणात आरोप करुन निवडणूक आयोगाकडे दावा केला तर आयोगाला त्याच्या सत्यतेबद्दल खोलात शिरावं लागतं. या सगळ्या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असते, असे निकम म्हणाले.

हे ही वाचा : 'भाजपला आता जाणवलंय की आपण एकमेकांना...'; महायुतीच्या चर्चांवरुन जयंत पाटलांचा टोला

ठाकरे गटाचे वकील काय म्हणाले

यावर ठाकरे गटाचे वकील विवेक सिंग म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आपल्याला यासंदर्भात कोणतीही माहिती दिली नसल्याची माहिती ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी माध्यमांना माहिती दिली. ठाकरे गटाचे वकील विवेक सिंग यांनी आपण आयोगाने दिलेल्या फॉरमॅटनुसारच प्रतिज्ञापत्रं दिली असून, हे वृत्त चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.