मुंबई 5 फेब्रुवारी : मराठा,जाट, राजपूत आणि ठाकूर यांना महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशात आरक्षण हवं आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात क्षत्रिय लोक आहेत. ज्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं तसंच त्यांनाही आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी संसदेत केली आहे.
जसं महाराष्ट्रात मराठा समाज लढत आहे. तसंच हरियाणात जाट, राजस्थानमध्ये राजपूत आणि उत्तर प्रदेशात ठाकूर समाजालाही आरक्षण हवं आहे, असंही ते म्हणाले. या राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सोबतच 2021 ची जनगणना जातीच्या आधारे झाली पाहिजे, असं मतही रामदास आठवले (Ramdas Athawale on Reservation) यांनी यावेळी व्यक्त केलं.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला (Supreme Court On Maratha Reservation) ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी न्यायालयानं हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला गेला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.