पुणे मनपा हद्दीत 23 गावं समाविष्ट करण्यावरुन नवा ट्विस्ट; माजी आमदार शिवतारेंच्या यू टर्नमुळे राष्ट्रवादीचा संताप

पुणे, 21 ऑक्टोबर : शहरालगतच्या 23 गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, या गावांवरुन आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटात सहभागी झालेले माजी आमदार विजय शिवतारे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये यावरुन आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट केलेली 23 गावं पुन्हा वगळा, फुरसुंगीसह 11 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करा, पालिकेत जाऊन आमचा भ्रमनिरास झाला, वरुन जिझिया कर भरावा लागतोय, अशी मागणी माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. या संदर्भात शिवतारे उद्या फुरसुंगीत मेळावा घेणार आहेत. दरम्यान, शिवतारे यांच्या यू टर्नमुळे राष्ट्रवादी संतापली आहे. राष्ट्रवादी आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे आमनेसामने महानगरपालिका निवडणुकीआधी भाजपने राष्ट्रवादीवर डिव्हाईड अँन्ड रूलचा बॉम्ब टाकल्याचा आरोप केला जात आहे. 23 गावांच्या समावेशामुळे पुणे मनपात राष्ट्रवादी मजबूत झाली होती. म्हणूनच सत्ताधारी 23 गावं पुन्हा वगळण्याचं षडयंत्र रचतं असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजप, शिवतारे यांच्यावर केला आहे. हवेली कृती समितीचाही 23 गावं मनपा हद्दीतून वगळण्यास तीव्र विरोध आहे. 23 गावांच्या प्रश्नावरून शिवतारे, राष्ट्रवादी पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. वाचा - दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर जॉबची बंपर लॉटरी; PMC मध्ये 10वी ते ग्रॅज्युएट्सच्या 229 जागांसाठी भरती; करा अर्ज हवेली कृती समितीकडून शिवतारेंच्या भूमिकेचा निषेध शिवतारे यांच्या यू टर्न भूमिकेचा कृती समितीनं तीव्र शब्दात निषेध केलाय. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी शिवतारे ही गावं वगळण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप हवेली कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला आहे. हवेली तालुका नागरी कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शहरालगतची 34 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारने चार ऑक्टोबर 2017 ला 34 पैकी 11 गावांचा समावेश केला. उर्वरित 23 गावांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही 23 गावे समाविष्ट करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने तीन वर्षांची मुदत उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. ही मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने निर्णय घेतला होता.

• Follow us on