Home /News /maharashtra /

चंद्रपूरची दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक, मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका

चंद्रपूरची दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक, मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका

चंद्रपुरात दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, शेतकरी संघटना नेते ॲड. वामनराव चटप व महिला संघटनांचे दोन प्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

पुढे वाचा ...
हैदर शेख, प्रतिनिधी चंद्रपूर, 20 डिसेंबर : दारुबंदी (liquor ban) उठविण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका (petition) न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) ही याचिका दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग (Dr, Abhay Bang), शेतकरी नेते ॲड. वामनराव चटप (Vamanrao Chatap) यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. महिलांचे आंदोलने, देवतळे समितीच्या शिफारशी व जनआंदोलनाचा रोष यांमुळे चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदी करण्याचा निर्णय 2015 साली घेण्यात आला होता. मविआ (Maha Vikas Aghadi) सत्तेत आल्यावर काँग्रेसचे नेते व राज्याचे मंत्री विजय वडे्डटीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मे महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि जलदगतीने 8 जून रोजी शासनाने जिल्ह्यातील दारु दुकान सुरु करण्याचा आदेश काढला. एकंदरीत दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, शेतकरी संघटना नेते ॲड. वामनराव चटप व महिला संघटनांचे दोन प्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. चंद्रपुर जिल्ह्यात 2015 साली दारुबंदी झाली तेव्हा दारुबंदीच्या निर्णयाविरोधात लिकर असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारने घेतलेला चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदीचा निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता. राज्य शासनाने रमानाथ झा समितीचा आधार घेत पुन्हा दारु दुकानं सुरु केल्याने केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यातच नव्हे तर लगतच्या गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांत देखील रोष निर्माण झाला आहे. दारुबंदी उठविल्यानंतरही झा समितीचा अहवाल अनेक दिवस गोपनीय ठेवण्यात आला. या अहवालावर कोणतीही चर्चा राज्य सरकारने होऊ दिली नाही. शासनाचा निर्णय संदिग्धता निर्माण करणारा असून या निर्णयाचे अवलोकन आवश्यक झाले आहे. चंद्रपुरातील दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि जनहित विरोधी असल्याने पुनर्विचार करण्याचे आवाहन सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, संघटना व महिलांनी केले होते. मात्र राज्य सरकारचा कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. हेही वाचा : 'उदयनराजेंच्या बुद्धीचा अविष्कार आणि पराक्रम सर्वांनी पाहिलाय', शिवेंद्रराजेंचा खोचक टोला सामाजिक संस्था व चळवळीतील नेत्यांनी आता न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला असून वादी म्हणून डॉ. अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप, देवाजी तोफा, पौर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावळे यांनी हे प्रकरण दाखल केले आहे. पालकमंत्री विजय वडे्डटीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अवर सचिव, गृह विभाग, जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरण 2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी यांसह महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यातील अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल केली आहे. दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल. या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून दारुबंदी कायद्याचे व व्यापक जनहिताचे मुद्दे मांडले आहेत. हेही वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सर्वात मोठी बातमी! संपाची नोटीस देणारे अजय गुजर यांची संप मागे घेण्याची घोषणा दरम्यान, 5 जुलै 2021रोजी दारुविक्री सुरु झाल्यापासून गेल्या 5 महिन्यातून अधिक काळात चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यपीनी विक्रमी दारु रिचविली आहे. त्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे : ★ एकूण खपलेली दारु 94 लाख 35 हजार 542 लिटर ★ एकूण दुकाने 350 ★ 61 लाख 75 हजार 511 लिटर देशी दारुचा खप ★ 16 लाख 58 हजार 542 लिटर विदेशी दारुचा खप ★ 15 लाख 63 हजारे 40 लिटर बियरचा खप ★ 37 हजार 449 लिटर वाईनचा खप अशा रीतीने चंद्रपूरकर मद्यपीनी कोरोना काळात बंपर दारु रिचवत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून दिलाय.
Published by:sachin Salve
First published:

पुढील बातम्या