‘जलयुक्त शिवार’प्रकरणी क्लीन चिट नाहीच, पसरवली जातेय अफवा; जलसंपदा मंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

मुंबई, 27 ऑक्टोबर : भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या जलयुक्त शिवार गैरव्यवहार प्रकरणात कुणालाही क्लीनचिट (No clean chit given in regard with irregularities in Jalyukta Shivar  Scheme says Jayant Patil) देण्यात आलेली नसल्याचा खुलासा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. काहीजण या प्रकरणात क्लीनचिट (Rumor of clean chit) दिल्याचा दावा करत असले, तरी ही धादांत खोटी माहिती असून या प्रकरणाची चौकशीदेखील (Enquiry going on in Jalyukta Shiavar scheme) अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचं जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या जलयुक्त शिवार गैरव्यवहार प्रकरणात कुणालाही क्लीनचिट (No clean chit given in regard with irregularities in Jalyukta Shivar Scheme says Jayant Patil) देण्यात आलेली नसल्याचा खुलासा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. pic.twitter.com/bbbN6w1fNM

— News18Lokmat (@News18lokmat) October 27, 2021

काय आहे प्रकरण? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकरणाची सध्या राज्य सरकार चौकशी करत असून ही प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. मात्र त्यापूर्वीच भाजपच्या गोटातून या प्रकरणी क्लीनचिट मिळाल्याची खोटी माहिती पसरवली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र या प्रकरणात जर चौकशीच पूर्ण झाली नसेल, तर क्लीनचिट देण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल जलसंपदा मंत्र्यांनी केला आहे. अशी पसरली अफवा भाजप आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकलेखा समितीपुढे जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी काही डेटा सादर केला होता. या डेटाला क्लिनचिट समजून ती अफवा पसरली असावी, असा अंदाज आहे. अशी अफवा पसरवणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीदेखील जयंत पाटील यांनी दिली आहे. हे वाचा- मुलांच्या श्वासाला दुर्गंधी येतेय? वाचा, तज्ज्ञांनी सांगितलेली कारणं आणि उपाय जलसंपदा विभागाने केला खुलासा जलयुक्त शिवार प्रकरणात क्लीनचिट मिळाल्याची अफवा पसरल्यानंतर जलसंपदा विभागानं पत्रक काढत त्याबाबत खुलासा केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या 71 टक्के कामांत गैरव्यवहार झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असून त्याबाबत चौकशी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आर्थिक आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर गैरव्यवहार झाल्याचं सांगितलं जात आहे.