GROUND REPORT :...म्हणून नाशिकमधील 50 गावांना गुजरातमध्ये सामील व्हायचं!

नाशिक, 06 डिसेंबर : नाशिक जिल्ह्याच्या गुजरात सीमावर्ती भागातील पन्नासहून अधिक गावांनी गुजरातमध्ये विलीन करून घेण्याची विनंती गुजरात सरकारला केली आहे, मूलभूत सुविधा मिळत नाही हे कारण देत या गावकऱ्यांनी हा उठाव केला मात्र ग्रामस्थांचा हा उठाव खरा की खोटा याविषयी शंका कुशंका उपस्थित केली जात आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या महाराष्ट्र गुजरात सीमावर्ती भागातील सुरगाणा तालुक्यातील उंबरठाण,पांगरणे,मालगोंदा यांसह 50 हून अधिक गावांनी महाराष्ट्रातील ही गावे गुजरात राज्यात विलीन करून घ्यावी अशा मागणी गुजरात सरकारकडे केली आहे, ही मागणी पुढे नेण्यासाठी या गावकऱ्यांनी सुरगाणा सीमा संघर्ष समितीची स्थापना करत थेट गुजरात मधील नवसारी जिल्ह्यातील वासंदा तहसील कार्यालय गाठात येथील प्रशासनाला निवेदन सादर केलं. हे गाव गुजरात राज्यात विलीन करून घ्यावी अशी विनंती केली.

('विराट मोर्चा काढत आहेत, त्यांना...', मुख्यमंत्र्यांचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार)

महाराष्ट्राच्या सुरगाणातून गेलेल्या सुरगाणा तालुका सीमा संघर्ष समितीच्या या पदाधिकाऱ्यांना गुजरात सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांच्या निवेदनाचा स्वीकार केला इतकचं नाही तर त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करत हे निवेदन आम्ही वरिष्ठ पातळीवर हाताळून असं आश्वासनही दिलं.

महाराष्ट्रातील सुरगाणा ग्रामस्थांनी हे टोकाच पाऊल का उचललं असा प्रश्न हे सगळ प्रकरण बघितल्यानंतर आपल्यालाही पडला असेल,याच प्रश्नाच उत्तर शोधण्यासाठी न्यूज 18 लोकमत टीमने सुरगाणा तालुका संघर्ष समितीच्या मागणीचा रियालिटी चेक करण्यासाठी थेट गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भाग गाठला आणि संघर्ष समितीची मागणी तेथील ग्रामस्थांचीच आहे का हे जाणून घेतलं.

सुरुवातीला न्यूज 18 लोकमत टीम जेव्हा गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर पोहोचली तेव्हा या ठिकाणी असलेल्या रस्त्यावरूनच महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये असलेल्या विकासाची दरी किती आहे हे ठळकपणे दिसून आलं. चेक पोस्ट दोन्ही राज्यातील रस्ते महाराष्ट्रातील रस्ता अतिशय अरुंद तर गुजरात मधील रस्ता दोन पदरी आणि महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी पटीने चांगला आहे.

('...तर मी सरकार चालवतो', उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना थेट चॅलेंज!)

गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यातील सीमेवर असलेल्या रस्त्यांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. बघितल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रातील मालगोंदा तर गुजरात मधील शिलोटमाळ या दोनही राज्याच्या शेवटच्या गावात पोहचलो आणि या दोन्ही राज्याच्या गावांमध्ये असलेली विकासाची दरी किती आहे, याचा प्रत्यक्ष आढावा घेत गावातील ग्रामस्थांकडूनच वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे ही जाणून घेतली.

न्यूज 18 लोकमतच्या रियालिटी चेक मध्ये महाराष्ट्र सरकार स्वातंत्र्याच्या 75 नंतरही सीमावर्ती भागातील गावांना मूलभूत सुविधा देऊ शकल नाही हे समोर आलं. तर दुसरीकडे याच्या अगदी उलट गुजरात सरकारने मात्र आपल्या राज्याच्या शेवटच्या गावापर्यंत रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि मनोरंजनासारख्याही सुविधा पोहोचवल्याच ठळकपणे दिसून आलं. जे गुजरात सरकारला जमलं ते आपल्याला का जमलं नाही हा प्रश्न सरकारने पहिले स्वतःला विचारावा आणि नंतरच राष्ट्र प्रेमाचा डोस गाव विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना द्यावा.