शिंदे सरकार देणार सर्वसामान्यांना विजेचा शॉक, वीज दरवाढ आता अटळ!

नागपूर, 14 ऑक्टोबर : महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शिंदे सरकार शॉक देण्याच्या तयारीत आहे. शिंदे आणि फडणवीस सरकार पुन्हा एकदा सर्वसामान्य ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक देणार आहे. वीजेच्या इंधन समायोजन शुल्काच्या दरात वाढ करण्यास विद्युत नियामक आयोगाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दरवाढ आता अटळ आहे.

राज्यातील जनतेला परत वीज दर वाढीचा शॉक लागण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत विद्युत नियामक आयोगाने वीज वितरण कंपनी महावितरणला वीज दर वाढीचा प्रस्ताव देण्याचे निर्देश दिले आहे. महावितरण वीज दर वाढीसाठी कंपनीच्या आर्थिक तोट्याचे कारण पुढे करत आहे. मात्र या नावावर महावितरण आधीच ग्राहकांकडून इंधन समायोजन शुल्क आकारात आहे.

(महावितरणमध्ये 500 कोटींचा घोटाळा? उद्योजकांच्या सबसिडीसाठी अधिकाऱ्यांची हेराफेरी!)

महावितरणला कृषी क्षेत्रातून सर्वाधिक तब्बल 45 हजार 700 कोटी येणे बाकी आहे. पथदिवे 6 हजार 500 कोटी, पाणीपुरवठा 1800 कोटी आणि घरगुती विज वापरकर्त्यांकडून 1900 कोटी थकीत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातून तब्बल 750 कोटी हे अजूनही थकीत आहे. त्यामुळे ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी महावितरणकडून मागील काही दिवसांपासून दरवाढीची तयारी सुरू आहे.

(अखेर त्या महिला ST कंडक्टरला दिलासा; मंगल गिरी यांचं निलंबन मागे)

राज्यात विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आधीच घेतला आहे. लवकरच दरवाढ होणार हे जवळपास निश्चित आहे. वीज खरेदी खर्चातील वाढीपोटी महावितरणने 1500 कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. तो निधी 2021 मध्येच संपला आहे. त्यामुळे महावितरणने 1 एप्रिल 2022 मध्ये खरेदीच्या वाढीपोटी इंधन समायोजन शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. सध्या हे शुल्क १.३० रुपये प्रति युनिट इतके आहे. आता पुढील महिन्यात महावितरण 60 ते 70 पैशांची वाढ करणार आहे. त्यामुळे इंधन शुल्कचा दर हा 2 रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या क्षेत्रात किती आहे थकीत?

कृषी 45 हजार 700 कोटी

घरगुती 1900 कोटी

वाणिज्य 400

औद्योगिक 750 कोटी

पावरलूम 400 कोटी

पाणीपुरवठा 1800 कोटी

पथदिवे 6 हजार 500 कोटी