मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

महावितरणमध्ये 500 कोटींचा घोटाळा? उद्योजकांच्या सबसिडीसाठी अधिकाऱ्यांची हेराफेरी!

महावितरणमध्ये 500 कोटींचा घोटाळा? उद्योजकांच्या सबसिडीसाठी अधिकाऱ्यांची हेराफेरी!

 'महावितरण'मध्ये बंपर जॉब्स

'महावितरण'मध्ये बंपर जॉब्स

शासन आदेशाला डावलून महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना सबसिडी घोटाळा करण्यास वाट मोकळी करून दिल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. न्यूज 18 लोकमतच्या हाती अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाची पत्र हाती लागली.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Nagpur, India

नागपूर, 6 ऑक्टोबर : शासन आदेशाला डावलून महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना सबसिडी घोटाळा करण्यास वाट मोकळी करून दिल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. न्यूज 18 लोकमतच्या हाती अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाची पत्र हाती लागली. अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर संगणकीय प्रणाली मध्ये बदल करत सबसिडी घेणाऱ्यांसाठी काही सूट दिली. त्या सुटीचाच फायदा घेत अनेक उद्योजकांनी महावितरण मध्ये जवळपास 500 कोटींचा सबसिडी घोटाळा केल्याचं समोर येत आहे.

महावितरण मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना कशाप्रकारे सबसिडी घोटाळा करण्यास मदत केली याची कागदपत्र न्यूज18 लोकमतच्या हाती लागली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 24 मार्च 2017 च्या शासन आदेशात नवीन उद्योगांना सबसिडी देताना जिल्हा उद्योग केंद्र व संबंधित संस्थेचे पात्रता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. शासन आदेशानुसार पात्र ग्राहकांकडून नवीन उद्योगाचे अनुदान वाटप करणे आधी जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र घेणे अभिप्रेत होते. परंतु संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करताना नवीन उद्योगासाठी महावितरणच्या संकेतस्थळावर पात्रता प्रमाणपत्र अपलोड करणं बंधनकारक करण्या ऐवजी हेतुपुरससर फक्त "डेट ऑफ कनेक्शन" 1 एप्रिल 2016 नंतरची असावी, अशी प्रणाली विकसित करण्यात आली, याला अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली.

तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी पात्रता प्रमाणपत्र अपलोड करण्याबाबत प्रणाली विकसित करावी, असे स्पष्ट निर्देश सुध्दा दिले होते तरी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

त्यामुळे अनेक उद्योजकांनी आपले जुने मीटर कट करून त्या ठिकाणी जुन्या उद्योगासाठी नवीन मीटर घेत "डेट ऑफ कनेक्शन" चा फायदा घेत बोगस पद्धतीने महावितरणची सबसिडी लाटली. सबसिडी घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या समितीने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी करावी, त्यांनी कोणाच्या फायद्यासाठी कुणाच्या सांगण्यावरून शासन आदेश दडावलून पळवाट मोकळी करून दिली? अशी मागणी होऊ लागली आहे.

First published: