)
नागूपर, 27 डिसेंबर : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. सरकारमधील मंत्र्यांचे एकामागून एक प्रकरण बाहेर काढले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, औषध आणि प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्यानंतर आता ठाकरेंच्या निशाण्यावर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांचे जमीन प्रकरण आता बाहेर काढले जाणार आहे. मंत्री शंभूराजे देसाईंचे प्रकरण काय आहे? महाबळेश्वरमधील शेत जमीनीवर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप मंत्री शंभूराजे देसाईंवर करण्यात आला आहे. निवडणूक शपथपत्रात सदर जागेवर घराचे बांधकाम असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर घराच्या बांधकामाचा उल्लेख नाही. कसल्याही परवानग्या न घेता घराचे अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. हे सिद्ध झाल्यास शंभूराजे देसाई निवडणूक लढविण्यास अपात्र होऊ शकतो. शंभूराजे देसाई यांची महाबळेश्वर जवळील नावली येथील गट क्रमांक - 24 मधील शेत जमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. निवडणूक शपथपत्रात या जमिनीचा शेतजमीन म्हणून उल्लेख आहे. परंतु, प्रत्यक्षात या जमिनीवर रेसिडेन्शिअल बांधकाम केलेले आहे. सदरील जमीन ही इकोसेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत असल्यामुळे बांधकामास परवानगी नसतानाही हे बांधकाम करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. सदर जमीन ही स्वतः शंभूराजे देसाई यांच्या नावावर आहे, ते स्वतः लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांनीच अतिक्रमण तथा अवैध बांधकाम केल्यामुळे ते पद रद्द होण्यास पात्र असल्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. वाचा - Video : खोऱ्यानं खा, कधी खोक्यानं खा, शिंदेंनी खा.. विरोधकांचे टाळ घेऊन अनोखं आंदोलन संजय राठोड यांचे प्रकरण काय आहे? संजय राठोड हे मविआ सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी 29 जुलै 2019 रोजी गायरानाची पाच एकर जमीन खासगी व्यक्तीला देण्याचे आदेश काढले होते, अशी बाब आता समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल राज्यमंत्री म्हणून या प्रकरणाची सुनावणी राठोड यांच्याकडे झाली होती. सावरगाव (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम) येथील गायरान जमिनीचे हे प्रकरण आहे. शासकीय इ-क्लास गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हे नियमानुकूल करण्याची कुठलीही तरतूद नियमात नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी तसे आदेश दिलेले आहेत, असे नमूद करून वाशिमच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि मंगरुळपीरच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी ही जमीन खासगी व्यक्तीला देता येणार नाही, असे लेखी आदेश दिलेले होते. शांताबाई जाधव यांच्या अर्जावर या दोघांनी हा शेरा दिला होता.
कृषिमंत्री सत्तारांचा गायरान जमिनीचा घोळ महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटी रुपये किमतीची गायरान जमीन एका खासगी व्यक्तीला बेकायदा बहाल केल्याचा आरोप आहे. वाशीम जिल्ह्यातील मौजे घोडबाभूळ येथील सरकारी गायरान जमीन गट नंबर 44 मधील 37 एकर 19 गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा 150 कोटींचा आहे. गायरान जमीन कुणाला देता येत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. असे असताना, योगेश खंडारे यांनी गायरान जमिनीसाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा डाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
+6
फोटो
