Nagpur News: पहिली बेटी धनाची पेटी, कुटूंब नियोजन केल्यास मिळणार 50 हजार रुपये

विशाल देवकर, प्रतिनिधी

नागपूर, 1 एप्रिल: मुलींचे प्रमाण उंचावून स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळ्या योजना सुरू करते. महाराष्ट्र शासनाने 1 एप्रिल 2016 रोजी माझी कन्या भाग्यश्री योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही योजना सुरू होऊन 7 वर्ष उलटून गेली आहेत. एक किंवा दोन मुली असणाऱ्यांनी मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करून घेतल्यास एक मुलगी झाल्यावर 50 हजार आणि दोन मुली असल्यास 25-25 हजार रुपये शासनाकडून दिले जातात. नागपूर जिल्ह्यात 2017 ते 2022 पर्यंत 6 वर्षात या योजनेचा केवळ 1031 नागरिकांनीच लाभ घेतला असून त्यातील 500 हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहे.

काय आहे माझी कन्या भाग्यश्री योजना

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमुळे मुलींचे शिक्षण, स्त्री - पुरुष समानता, मुलींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने या योजनेला चालना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी शासनाने कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 7 लाख 50 हजार रुपये इतकी केली आहे. या योजनेनुसार मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन अर्थात नसबंदी केली असेल तर 50 हजार रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने दिलेली रक्कम मुलींच्या शिक्षणासाठी देखील वापरली जाऊ शकते. जर दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन केले तेव्हा सरकारकडून दोन्ही मुलींना प्रत्येकी 25 - 25 हजार रुपये दिले जातील.

लाभासाठी आवश्यक पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता म्हणजे अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहवासी असणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला दोन मुली असतील तर त्याला या योजनेअंतर्गत लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलींना घेता येतो. जर तिसरे अपत्य जन्माला आले तर आधीच जन्मलेल्या दोन्ही मुलींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महाराष्ट्रातील एखाद्या कुटुंबात दोन मुली नंतर पालकांनी नसबंदी केली असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. मुलींच्या जन्मानंतर दोन वर्षाच्या आतच पालकांनी नसबंदी करावी लागेल.

MPSC Success Story: डॉक्टर कन्येची भरारी, महाराष्ट्रात अव्वल येत झाली वनअधिकारी, पाहा Video

लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यामध्ये आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, मोबाईल नंबर, आईचे किंवा मुलीचे बँक खाते, पासबुक व पासपोर्ट आकाराचा फोटो इत्यादीची आवश्यकता असणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यात 500 हून अधिक अर्ज प्रलंबित

या योजनेसंदर्भात नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला, तर 2017 ते 2022 पर्यंत 6 वर्षात या योजनेचा केवळ 1031 नागरिकांनीच लाभ घेतला आहे. त्यातील 500 हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहे. या योजनेसाठी नागपूर जिल्ह्यात बँक ऑफ महाराष्ट्राची नियुक्ती केली आहे. विभागातर्फे लाभार्थ्यांचा निधी बँकेकडे जमा केला आहे. परंतु सहा ते सात महिन्यांपासून बँकेने लाभार्थ्यांची एफडी तयार केलेले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी एफडीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्याने अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही असे चित्र आहे. सोबतच जिल्हा परिषदच्या महिला व बालविकास विभागाकडून अर्जाची दखल घेतली जात नाही. वारंवार चकरा माराव्या लागतात यामुळे अनेक जण अर्ज करण्याचे टाळत असल्याचे आढळून आले आहे.