'नाणार'वरून शिवसेनेत दुफळी, कोकणात 22 शाखाप्रमुखांसह पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे

सिंधुदुर्ग,20 फेब्रुवारी:कोकणातील नाणार रिफायनरीवरून शिवसेनेत दुफळी निर्माण झाली आहे. रिफायनरीला समर्थन करणाऱ्या विभागप्रमुखावर शिवसेनेने कारवाई केली आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ कोकणातील सागवेसह विभागातील तब्बल 22 शाखा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे दिली आहेत. सागवे आणि इतर गावातील शिवसैनिकांच्या बैठकीत शिवसेनेच्या 22 शाखा प्रमुखांसह पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला संघटनेच्या नियमानुसार दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शिवसेना सागवे विभागप्रमुख राजा काजवे यांची पक्षाने तडकाफडकी विभागप्रमुखपदावरुन जिल्हाप्रमुखपदी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. शिवसेनेने राजा काजवे यांच्यावर कारवाई केल्याच्या निषेधार्थ विभागातील शाखाप्रमुखांसह पदाधिकाऱ्यांनी सामुहीक राजीनामे दिले आहेत.

नाणार आंदोलकांवरचेही गुन्हे मागे, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

दरम्यान, गेल्याआठवड्यात नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधातल्या आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी पोलिसांत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याने कोकणातल्या आंदोलकांना दिलासा मिळाला आहे. कोकणात हा प्रकल्प होऊ नये यासाठी शिवसेनेनेही आंदोलनात उडी घेतली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प रायगडला हलवण्यात येणार असल्याची घोषणाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचू शकते, असे वाटल्याने स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता.

लोकसभा निवडणुकीत युती करताना शिवसेनेने हा प्रकल्प रद्द करण्याची अट भाजपला घातली होती. त्यामुळे कोकणातला हा प्रकल्प बारगळला होता. निवडणुकीच्या काळात त्यावरून राजकारणही तापले होते.

VIDEO '15 कोटी आहोत पण 100 कोटींवर भारी आहोत', वारिस पठाण यांचं चिथावणीखोर भाषण

काय आहे हे जाहिरात प्रकरण?

'सामना'च्या 15 फेब्रुवारीच्या अंकात पहिल्याच पानावर रत्नागिरी रिफायनरी कंपनीची म्हणजेच RRPCLची अर्ध पान रंगीत जाहिरात प्रकाशित झाली. यावरून कोकणात एकच चर्चा सुरु झाली. ज्या शिवसेनेने नाणार रिफायनरीला विरोध करुन विधानसभा निवडणुकांआधी हा प्रकल्प रद्द करुन घेतला. त्याच शिवसेनेने सत्तेत आल्यावर प्रकल्पाचे समर्थन करण्याची भूमिका जाहिरात छापून घेतलीय का? असे प्रश्न शिवसेना नेत्यांना विचारले जात आहेत. याबाबत खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले की सामना हे शिवसेनेचे मुखपत्र जरी असले तरी ते एक वृत्तपत्र आहे. त्यामुळे इतर जाहिराती जशा छापल्या जातात तशीच ही जाहीरात छापण्यात आली असावी. मात्र, ही जाहिरात छापली गेली असली तरी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यात आला आहे. त्यामुळे रत्नागिरी रिफायनरी कंपनी कितीही मनात मांडे खात असली तरी हा प्रकल्प कोकणात होणार नाही. पण सामनात ही जाहिरात छापून आल्यामुळे रिफायनरीविरोधी कृति समितिने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सामनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर धडक दिली. रिफायनरीविरोधी कृति समितिचे जवळपास वीस ते पंचवीस कार्यकर्ते सामनाच्या कार्यालयात गेले आणि त्यानी निवेदन देत या जाहिरातीबाबत बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी केली. ही दिलगिरी सामनाने नाही व्यक्त केली तर आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेउन त्यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचवू, असा पवित्रा या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.

CM उद्धव ठाकरे उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार?

महाविकास आघाडीत मतभेद

सामनामध्ये रिफायनरीची जाहीरात छापून आल्यावर खासदार विनायक राऊत यांनी माध्यमांना सामोरे जात कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प कोकणात होऊ देणार नसल्याची शिवसेनेची भूमिका असल्याचे निक्षून सांगितलं. मात्र, राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तट्करे यानी एव्हढा मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात, पर्यायाने कोकणात झाला पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. इतकंच नाही तर रिफायनरी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्याना सर्व पक्षाना विश्वासात घेउन लवकरात लवकर निर्णय करावाच लागेल असंही म्हटलं आहे. त्यामुळे रिफायनरीवरुन महाविकास आघाडीत परस्पर विरोधी भूमिका असल्याचे समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे नाणार रिफायनरीची अधिसूचना रद्द केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा रायगड जिल्ह्यात होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यादृष्टीने तत्कालीन राज्यसरकारने गेल्या वर्षी सिडकोच्या माध्यमातून इंडस्ट्रीयल टाऊनशिपसाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना जारी केली होती. याच अधिसूचनेला सुनील तटकरे आणि रायगडमधल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यानी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प रायगडमध्ये आणण्यास तटकरे यांचं समर्थन असल्याचं यापूर्वीच स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेनंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची रिफायनरीबाबतचा निर्णय घेण्यात कसोटी लागणार आहे.

" isDesktop="true" id="436579" >