'तुम्ही गुलाम किंवा प्रचारक म्हणून स्वतःला जुंपून घेऊ शकत नाही'; शिवसेनेचा न्यायव्यवस्थेवरच हल्लाबोल

मुंबई 26 मार्च : शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) केंद्रावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला गेला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात दाखल झालेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या वक्तव्याच्या अप्रत्यक्षपणे समाचार घेत त्यांना फटकारलं. यावरुनही सामनाच्या अग्रलेखात थेट न्यायवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झालं, असं यात म्हटलं गेलं आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने, “प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असं वक्तव्य केलं की आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचलं, पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली आहे”, असे म्हणत संजय राऊतांना फटकारलं.

'नवाब मलिक गेलेत, मात्र डर्टी डझनवर...'; किरीट सोमय्यांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा

आतानंतर आता ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून शिवसेनेनं न्यायालयांवरच टीका केली आहे. शिवसेनेनं म्हटलं की केंद्र सरकारच्या हाती असलेला न्यायाचा तराजू हा चोर बाजारातून विकत आणला आहे. ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलंय की, ‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षातील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे.

न्यायाचा तराजू हलतोय आणि सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवं. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावं लागेल. मात्र आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आवळीत आहेत. परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आलं, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

ST Employees Strike: "संप मागे घ्या, कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, 31 मार्चपर्यंत कामावर या" - अनिल परब

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. "राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आवळत आणलाच होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

"लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. एका विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वतःला जुंपून घेता येणार नाही. भारतीय घटना त्यांना तशी मान्यता देत नाही, पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आळवीत आहेत,” अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेनं टीका केली.