धक्कादायक वास्तव! मुंबईत दीड लाख लोक बेघर, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांकडंही दुर्लक्ष

मुंबई, 15 सप्टेंबर : पोटापाण्यासाठी अनेक लोक दुष्काळी भागातून मुंबईत येत असतात. मुंबईत आल्यावर राहायचे कुठे हा महत्वाचा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहतो. पोटापाण्यासाठी मिळेल तो व्यवसाय करून हे लोक रस्त्यावर झोपड्या बांधून राहतात. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता हे लोक मिळेल तो आसरा पाहातात आणि तिथे राहतात. त्यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांना पालिकेला तोंड द्यावे लागते. देशाच्या आर्थिक राजधानीत रोज रात्री तब्बल दीड लाख लोकांना झोपण्यासाठी जागा मिळत नाही. दर 1 लाख लोकसंख्येमागे एक निवारागृह असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही पायदळी तुडवला जात आहे. एक लाखाला एक निवारागृहाची गरज असताना, प्रत्यक्षात फक्त 23 आहेत.

महापालिकेच्या लेखी मुंबईतील बेघरांचा आकडा 54 हजार 416 आहे. प्रत्यक्षात मात्र सेंटर फाॅर प्रमोटिंग डेमोक्रसी संस्थेच्या मते दीड लाख बेघर आहेत. त्यांना फूटपाथ, पूल, मंदिर, स्टेशन अशा ठिकाणी जिथे जागा मिळेल तिथे ऊन, थंडी, पावसात आडोसा शोधावा लागतो. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला, मात्र प्रशासकीय अनास्थेमुळे हा प्रश्न सुटत नाही आहे.

हेही वाचा : अल्पवयीन मुलांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं; काय आहेत कारणं? पाहा Video

निर्मल अर्जुन काळे या 25 वर्षांपूर्वी मुंबईत आल्या होत्या हातावर त्याचं पोट लिंबू, लहान खेळणी विकण्याचा त्यांच्या व्यवसाय आहे.  25 वर्षांपासून त्या मुंबईत रस्त्यावर झोपडी बांधून राहतात. निर्मल म्हणाल्या की,  मी 25 वर्षांपूर्वी मुंबईत स्थायिक झाले. माझी घरची 2 एकर जमीन पाणी नसल्यामुळे पिकत नाही. त्यामुळे कामासाठी मुंबईत स्थायिक व्हावे लागले. रस्त्यावर झोपडी बांधून राहावे लागते. पालिकेची लोक त्रास देतात. या ठिकाणावरून हाकलून लावतात. ना या ठिकाणी पाणी आणि रेशन मिळते. त्यामुळे आम्हाला प्रशासनाने निवारागृह उपल्बध करून द्यावे.

सुरेश लक्ष्मण चव्हान म्हणाले की, मी गेले अनेक वर्षे मुंबईत राहतो. रस्त्यावर झोपडी बांधून मी राहतो. मात्र ना स्वच्छ पाणी आहे ना राहायला घर जगणार तरी कसे?

2011 जणगणनेनुसार पालिकप्रमाणे बेघरांचा आकडा 54 हजार 416  इतका आहे. प्रत्यक्षात मात्र सेंटर फाॅर प्रमोटिंग डेमोक्रसी या सस्थेच्या अंदाजानुसर हा आकडा दीड लाखाच्या आसपास असू शकतो असा त्यांचा अंदाज आहे.

हेही वाचा : बाप्पा पावला! औरंगाबादच्या गिरीश पटेल यांना लागली 2 कोटी 50 लाख रुपयांची लॉटरी

सेंटर फाॅर प्रमोटिंग डेमोक्रसी या संस्थेचे समन्वयक जगदीश पाटणकर म्हणाले की,  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 1 लाख लोकसंख्यामागे एक निवारागृह आसणे आवश्यक आहे. मात्र मुंबईत 23 निवारागृह आहेत. निवारागृहाची संख्या 125 असायला हवी होती. जवळपास दीड लाख लोक रस्त्यावर राहतात. त्यामुळे त्यांना रेशन कार्ड नसल्यामुळे मोफत धान्य सुविधा आणि शासकीय योजनाचा लाभ मिळत नाही.  मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत दहा वर्षांमध्ये बनवलेले 23 निवारे हे या श्रमिक बिगारांच्या प्रति उदासीनता आणि संवेदन हिनता दर्शविते.

दरम्यान, या प्रकरणावर मुंबई महापालिका नियोजन विभाग सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे म्हणाले की, मुंबईत जे नागरिक बेघर आहेत त्या नागरिकांना कशा प्रकारे निवारा उपलब्ध करून देता येईल यावर विचारमंथन सुरू आहे. नियोजन विभाग नव्याने जागा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. 125 जागा शोधण्यापेक्षा आम्ही मोठी जागा शोधून त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या सुविधा थोड्या जास्तीच्या संख्येने उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहोत. 125 निवारागृह देण्याचे आमचे ध्येय आहे. बेघरांना आश्रय देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.