)
मुंबई, 18 एप्रिल : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या (Mumbai Municipal Corporation) तोंडावर शिवसेना आणि केंद्रीय मंत्री व भाजपचे नेते नारायण राणे यांच्यात ‘हातोडा’ नाट्याचा नवीन अंक सुरू झाला आहे. मुंबई महापालिका नारायण राणे ( Narayan Ranes bungalow) यांच्या बंगल्यावर हातोडा टाकण्याच्या तयारीत आहे. राणेंच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. नारायण राणे यांचा जुहूच्या अधिश बंगला प्रकरणात अलीकडे हायकोर्टाकडून कोणती कारवाई न करण्याचा दिलासा राणेंना मिळाला होता. पण, मुंबई पालिकेनं राणेंच्या बंगल्याची बांधकाम नियमिततेचा अर्ज नामंजूर केला आहे. बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. 15 दिवसानंतर योग्य कागदपत्रे सादर न झाल्यास महापालिका कारवाई करणार, असल्याची माहिती समोर आली आहे. ( मुलांच्या नावे गुंतवणूक करा, डबल फायदा मिळवा ) सीआरझेड २ मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणं आहे. तसंच, अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नाहीत, असंही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे नारायण राणेंच्या घरावर हातोडा पडण्याची दाट शक्यता आहे. काय आहे प्रकरण? नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. ( महिलेनं पैसे साठवून गावकऱ्यांसाठी घेतली रुग्णवाहिका; कारण जाणून पाणावतील डोळे ) त्यानंतर मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे बीएमसीनेही नोटीस मागे घेतली होती. पण या प्रकरणीच याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
