)
मुंबई, 03 नोव्हेंबर : शिंदे सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दार मोकळे करून दिले आहे. त्यामुळे आता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बदलला आहे. राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला चौकशीची परवानगी बहाल केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही NBFC मधील तब्बल 20 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. (राणा-कडू वाद आणखी पेटणार? रवी राणांच्या इशाऱ्यानंतर बच्चू कडूंचा फडणवीसांना फोन) तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता आहे. (प्रताप सरनाईकांना मोठा धक्का, ईडीने बरोबर केली 11.35 कोटींची संपत्ती जप्त) महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी परवानगी नाकारली होती.वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमातील कलम 6 नुसार राज्य सरकारची संमती लागत असते. पण, मविआ सरकारने ही संमती मागे घेतली. त्यामुळे मागील वर्षभरात एकही गुन्हा सीबीआयच्या शाखेत दाखल झाला नाही. महाराष्ट्रासह ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, अशा ९ राज्यांनीही हाच निर्णय घेतला. या बँकांच्या तक्रारींची होणार चौकशी बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक आणि येस बँकेनं सीबीआयला पत्र लिहून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. पण, सीबीआयला परवानगी नसल्यामुळे चौकशी होऊ शकली नाही. पण आता शिंदे सरकारने याला संमती दिली आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये 739 कोटी ईएमआय ट्रान्समिशन लि.शी निगडित गैरव्यवहार झाला आहे. तर पंजाब नॅशनल बँक 1107 कोटी, अजय पीटर केळकर प्रकरणाशी संबंधित स्टेट बँक ऑफ इंडिया 443 कोटी, सिक्कीम फेरो कंपनी प्रकरणी युनियन बँक ऑफ इंडिया 448 कोटी आणि येस बँक 569 कोटी गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केलेली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
