)
नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट : मराठा आरक्षणाच्या याचिकांची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात निर्णय होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आभासी कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असून याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही हे पाहणं आज महत्त्वाचं असणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने देखील यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पण राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावर आज निर्णय येईल, त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणावर 27 जुलैला झालेल्या सुनावणीत सलग सुनावणी देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून नकार देण्यात आला होता. अशात केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी मान्य झाली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे का पाठवावे, यावर आज सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांनी आपआपले म्हणणे द्यायचे आहे. जर घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही तर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल. तर कोर्टात राज्य सरकार म्हणाले, ‘15 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही भरती करणार नाही.’ असं स्पष्ट करण्यात आले होतं. कोरोना लॉकडाऊनमुळे बदलली जीवनशैली; पाठच नाही तर पोटाचे झाले हाल दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांची राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तत्काळ बैठक बोलवावी अशी मागणी शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांनी केली. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी 26 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या मागणीला महत्त्व आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार बेफिकीर असल्यासारखा वागत असून सरकार हे आरक्षणाबाबत गंभीर नाही अशी टीका त्यांनी केली. शरद पवारांनी मनावर घेतलं असतं तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केव्हाच मार्गी लागला असता असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. मुंबई रहिवासी इमारतीच्या 10व्या मजल्यावर भीषण आग, 11 जणांना केलं सुखरूप रेस्क्यू मेटे पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली होती तेव्हा ही सुनावणी आभासी घेऊ नये अशी मागणी राज्य सरकारकने करावी यासाठी शिवसंग्रााम पक्ष आणि मराठा समाजाच्या वतीने आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं जेव्हा सरकारवर दबाव वाढला तेव्हा त्यांनी शेवटी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या सुनावणीला विरोध केला.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
